Stock market information in marathi

आठवड्याचे समालोचन – माउंट एव्हरेस्टवर शेअर मार्केट आणी मी -२ मे ते ५ मे २०१७

आधीच्या आठवड्याचं समालोचन वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
माउंट एव्हरेस्टचे नाव ऐकून आता मी एखाद्या ट्रेकिंग मोहिमेचे वर्णन करणार असे तुम्हाला वाटले असेल. पण या आठवड्यात BSE आणी NSE या दोन्ही एक्स्चेंजच्या  निर्देशांकांनी आतापर्यंतची उच्चतम शिखर गाठून जणू काही आता स्वच्छंद विहार करण्यासाठी ‘झेप घे रे पाखरा’ स्टाईलने ‘ब्लू स्काय’ टेरीटरीत प्रवेश केला आहे. म्हणून मी म्हणते जणू काही उच्चांक गाठून शेअर मार्केटने सर्व गुंतवणूकदारांना खूप मोठ्या आनंदाचा अनुभव दिला आहे. अर्थात आपल्या सर्व वाचकांनी गुंतवणूक केलेल्या शेअर्सचे भावही माउंट एव्हरेस्टवर असल्यामुळे एकूण पोर्टफोलीओची किंमत उच्चतम स्तरावर असेल असे वाटते.
बोनस ही एक कॉर्पोरेट एक्शन. पण गुंतवणूकदाराला हवीहवीशी असलेली आणी बोनस देणाऱ्याविषयी आदराचे स्थान शेअरहोल्डर्सच्या मनात उत्पन्न करणारी कॉर्पोरेट एक्शन. ज्या कंपनीला मोठ्या प्रमाणावर नफा होतो, किंवा ज्या कंपन्या प्रगतीपथावर असतात किंवा ज्या कंपन्यांच्या BALANCE SHEET मध्ये पुष्कळ प्रमाणात कॅश किंवा अल्क्युम्युलेटेड प्रॉफीट असतात त्या कंपन्या बोनस जाहीर करतात. हा आपला आजवरचा अनुभव, पण सरंक्षक (डीफेन्सिव) बोनस पॉलिसी असे नाव प्रचारात येण्याचा संभव आहे. ICICI BANK, किटेक्स् गारमेंट, तसेच बायोकॉन या कंपन्यांचे निकाल असमाधानकारक आले. तरी या कंपन्यांनी अनुक्रमे १:१०, १:५, आणी २ :१ असा बोनस जाहीर केला. म्हणजेच यामागे शेअरची मार्केट प्राईस टिकवून ठेवणे हा उद्देश दिसतो. ज्या कंपन्यांचे निकाल असमाधानकारक आहेत त्यांचा बोनस घेवून फायदा काय. बोनस मिळाल्यावर शेअर पडेल म्हणजेच आजचे मरण  उद्यावर असेच नाही का ?
आंतरराष्ट्रीय घडामोडी

  • USA चे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणाला पहिला सलाम ‘इन्फोसिस’ या भारतीय कंपनीने दिला. इन्फोसिसने घोषणा केली की कंपनी USAच्या १०००० स्थानिक नागरिकांसाठी काम उपलब्ध करेल आणी USA मध्ये आपले ४ ‘HUB’ चालू करेल. या घोषणेचे USAच्या प्रेसिडेंट कार्यालय ‘व्हाईट हाउसने’ स्वागत केले आहे. शेवटी तुम्ही ‘रोमला गेलात तर रोमनसारखे वागणे भल्याचे असते’ ही म्हण पटते..
  • आता UK आणी युरोपिअन युनियन यांच्यातील ब्रेकझीटसाठीच्या वाटाघाटी मार्केटला बऱ्याच दिवस बातम्या पुरवतील असे दिसते. तसेच फ्रान्समधील निवडणूकांचे निकाल या नाट्यात भर घालतील.
  • याबरोबरच USA आणी उत्तर कोरिआ यांच्यातील सवाल जवाब आणी त्याचा परिणाम म्हणून दोन्ही बाजूंनी होणारी कृती निश्चितच जागतिक स्तरावर नाट्य निर्माण करेल.
  • USA च्या (सेन्ट्रल बँक) फेडने आपल्या व्याज दरात कोणतेही बदल केले नाहीत.
  • अडाणी एंटर प्रायझेसला QUEENSLAND प्रोजेक्ट मधील पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यासाठी दंड भरावा लागेल.
  • टाटा स्टीलने आपला UK मधील स्पेशालिटी स्टील बिझिनेस LIBERTY या कंपनीला विकला.

सरकारी अनौंसमेंट

  • रेरा :- रिअल्टी क्षेत्रामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणी घरे विकत घेणाऱ्या ग्राहकांचे हितरक्षण करण्यासाठी केंद्रीय सरकारने १ मे २०१६ रोजी रेरा (रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथारीटी) स्थापन करून सर्व राज्यांना आपापले नियम बनवण्यास सांगितले. महाराष्ट्र सरकारने १ मे २०१७ रोजी महाराष्ट्र राज्यासाठी ह्या ऑथारीटीची स्थापना केली. आता बिल्डर्स आणी डेव्हलपर्सना त्याना असलेला या क्षेत्रातील गेल्या ५ वर्षातील अनुभव, प्रत्येक भावी किंवा चालू असलेल्या प्रोजेक्टचा अंदाजे खर्च, प्लान, लेआउट, या प्रोजेक्टमध्ये केलेली गुंतवणूक आणी आतापर्यंत या प्रोजेक्टमधील किती flat विकले, आणी प्रत्येक प्रोजेक्टसाठी ठरवलेला एस्क्रो अकौंट नंबर, स्थानिक सरकारी ऑथारी टी ( उदा :-महापालिका, नगरपालिका, जिल्हापरिषद) आणी इतर प्रशासनीक संस्थांकडून(आवश्यक असल्यास) मिळालेली मंजुरी इत्यादी विषयीची माहिती रेराच्या वेबसाईटवर रजिस्टर करावी लागेल. बिल्डर किंवा डेव्हलपर्सना आता कोणत्याही प्रोजेक्टची जाहिरात किंवा बुकिंग, प्रमोशन किंवा विक्री करण्याआधी आपली प्रोजेक्ट रजिस्टर करावी लागेल. या बरोबरच बिल्डर्स आणी डेव्हलपर्सना affidavit करून वेबसाईटवर दिलेल्या  माहितीची सत्यता प्रस्थापित करावी लागेल. प्रत्येक प्रोजेक्टसाठी वेगळा एस्क्रो अकौंट(यामध्ये ग्राहकांकडून मिळालेली ७०% रक्कम जमा करावी लागेल) असल्यामुळे गृहग्राहकानी भरलेला पैसा त्याच प्रोजेक्टसाठी वापरला जाईल. जर प्रोजेक्ट मध्ये काही बदल करायचा असेल तर २/३ flat ग्राहकांच्या संमतीनेच करावा लागेल. जर प्रोजेक्ट रजिस्टर केली नाही किंवा दिलेली माहिती खोटी निघाली तर या कायद्यात जबर दंडाची आणी तुरुंगवासाच्या शिक्षेसाठी तरतूद केली आहे. या कायद्यामुळे २५ वर्ष राहिल्यानंतर बिल्डींग बेकायदा ठरण्याचा जो धोका आहे त्यामुळे आज जे पूर्ण किंमत देऊन घर घेतलेलं लोक बेघर होत आहेत त्याला भविष्यात आळा बसेल असे वाटते.या कायद्याखाली रिअल इस्टेट क्षेत्रात काम करणाऱ्या ब्रोकर्सना आणी एजंटना या कायद्याखाली रजिस्टर केल्याशिवाय आपला उद्योग सुरु करता /ठेवता येणार नाही. या कायाद्याचा फायदा गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा डेव्हलपर्स, ओबेरॉय रिअल्तीज दिलीप बिल्डकॉन यांना होईल.
  • केंद्र सरकारने आपली नवीन स्टील पॉलीसी जाहीर केली या पॉलिसीप्रमाणे सर्व सरकारी इन्फ्रा आणी इतर प्रोजेक्टमध्ये भारतात उत्पादन केलेल्या आयर्न आणी स्टीलचा उपयोग केला जाईल. आयर्न आणी स्टील क्षेत्रात Rs १० लाख कोटींची गुंतवणूक केली जाईल. यामुळे २०३०-३१ पर्यंत सर्व प्रकारचे स्टील भारतात उत्पादित होऊ शकेल.सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा स्टील बनवणाऱ्या उद्योगांना आणी ज्या बँकांचे स्टील सेक्टरअध्ये NPA आहेत अशा बंकाना होईल उदा :- OBC, युनियन बँक
  • कर्नाटक राज्य सरकारने सिनेमाच्या तिकिटावर जास्तीत् जास्त Rs २०० ची मर्यादा घातली.
  • मंत्रिमंडळाने NPA चा प्रश्न सोडवण्यासाठी तयार केलेल्या योजनेला माननीय राष्ट्रपतींनी समती दिली.या योजनेअंतर्गत बँकिंग रेग्युलेशन ACTच्या कलम ३५ A A आणी A B मध्ये सुधारणा केली जाईल. RBI बँकांना १ किंवा अधिक कमिटीज नेमून NPAच्या बाबतीत सल्ला देईल. सरकारने BANKRUPTCY CODE जारी केले.
  • स्पेनडेक्स घाग्यांवर ANTI DUMPING ड्युटी बसवली.
  • मंत्रिमंडळाने ITDCच्या मालकीच्या भरतपूर, भोपाळ, आणी गुवाहाटी येथील हॉटेल्स त्या त्या राज्य सरकारांना विकण्याचा निर्णय घेतला

खाजगी कंपन्यांच्या घडामोडी

  • HEINEKEN ही डच कंपनी विजय मल्ल्याने गहाण ठेवलेले युनायटेड स्पिरीट या कंपनीचे शेअर्स विकत घेण्याचा विचार करत आहे.
  • टाटा कॉफी ही कंपनी Rs ३०० कोटी खर्च करून व्हिएतनाममध्ये एक युनिट सुरु करणार आहे.
  • आर्सेलर मित्तल ही कंपनी SAIL बरोबर JV करून ऑटो ग्रेड स्टील प्लांट लावणार आहे.
  • CIMMCO कंपनी आता TRACTOR बनवणार आहे.
  • I G पेट्रोकेमिकल्स, D-MART, मेरिको, फेडरल बँक, यांचे निकाल चांगले आले.
  • ICICI बँक आणी HDFC चे निकाल ठीक होते. बँक ऑफ महाराष्ट् या सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारी बँकेचा निकाल सगळ्याच परिमाणात असमाधानकारक म्हणावा लागेल.

नजीकच्या काळात येणारे IPO

  • बांधकाम क्षेत्रातील सरकारची १००% सबसिडीअरी मिनिरत्न HUDCO ( HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION) आपला Rs १२०० कोटींचा IPO ८ मे ते ११ मे २०१७ या काळात Rs ५६ ते Rs ६० या प्राईस बंद मध्ये आणत आहे. यात किरकोळ अर्जदारांना Rs २ सूट  दिली जाईल. मिनिमम लोंट २०० शेअर्सचा असेल ही कंपनी हौसिंग आणी इन्फ्रा प्रोजेक्टसाठी कर्ज देते. यांचे लोन बुक Rs ३६३८६ कोटी असून यात हौसिंग आणी इन्फ्रा यांचे प्रमाण ३७% आणी ६३% आहे. सरकार आपला या कंपनीतील १०.२ % स्टेक विकत आहे. वाढत्या इन्फ्रा आणी हौसिंग क्षेत्रातील सरकारी गुंतवणुकीचा फायदा या कंपनीला होईल.
  • IRB इंफ्राच्या InVIT ईश्युला चांगला प्रतिसाद मिळाला. हा इशू ३.३ वेळेला ओव्हरसबस्क्राईब झाला. आता हे InVIT हा काय नवीन प्रकार आहे ते पाहू. InVIT म्हणजेच ‘INFRASTRUCTURE INVESTMENT ट्रस्ट’. हा म्युच्युअल फंडाचा एक नवा अवतार आहे. यावर SEBI चे नियंत्रण असते. रिअल इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टची ही INFRASTRUCTURE शी संबंधीत अशी सुधारीत आवृती आहे. याचे दोन प्रकार आहेत (१) पूर्ण झालेल्या आणी उत्पन्न मिळवणार्या प्रोजेक्टमधील गुंतवणूक (२) पूर्ण झालेल्या किंवा अपूर्ण असलेल्या प्रोजेक्टमधील गुंतवणूक. (FLEXIBILITY) InVIT STOCK एक्स्चेंज वर लिस्ट केली जातात. ASSETSची VALUE कमीतकमी Rs ५०० कोटी असावी आणी इशू साईझ Rs २५० कोटी हवी. सेबीने मिनिमम सबस्क्रिप्शन Rs १० लाख आणी ट्रेडिंग लॉट Rs ५ लाखाचा ठरवला आहे. ज्यांना १० ते १५ वर्षासाठी STEADY ANNUITY इन्कम पाहिजे असेल त्यांच्यासाठी ही योजना सोयीची आहे. या योजनेत बरेच इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट InVIT ला ट्रान्स्फर केलेले असल्यामुळे एखादा प्रोजेक्ट बंद पडला म्हणून काळजी नसते बरेच प्रोजेक्ट्स असल्यामुळे रिस्क डायव्हरसीफाय होतो. इक्विटी बेस्ड इन्व्हेस्टमेंट असल्याने उत्पन्नाची किंवा घातलेल्या भांडवलाची हमी नाही. पण तुम्ही तुमच्या InVIT वरील इन्कम कमी  आहे असे आढळले तर यातून EXITLOAD न भरता EXIT घेऊ शकता. यावर साधारणतः ९.५% ते १०% रिटर्न मिळेल असे गृहीत धरले जाते.पण प्रोजेक्ट पूर्ण झाल्यानंतर उत्पन्नात वाढ झाली तर युनिट धारकालाही अधिक पैसे मिळू शकतात जर प्रोजेक्टमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा अंदाज अभ्यास करून येत नसेल तर InVIT च्या वाटेला न गेलेले बरे !
  • रिलायंस इंफ्राने InVIT साठी DRHP सेबीकडे फाईल केले.
  • कोल इंडियाचे लंडन STOCK एक्स्चेंज वर लिस्टिंग केले जाणार आहे.
  • S CHAND या कंपनीच्या शेअर्सचे लिस्टिंग ९ मी २०१७ रोजी होईल.

कॉर्पोरेट एक्शन

  • S H केळकर या कंपनीने BUY BACK OF शेअर्स वर विचार करण्यासाठी १२ मी रोजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सची बैठक बोलावली आहे.
  • ICICI बँकेने १:१० तर किटेक्स गारमेंट या कंपनीने १:५ या प्रमाणात बोनस दिला.

मार्केटने काय शिकवले
सध्या लोकांना पैसे गुंतवण्यासाठी फारसे चांगले पर्याय उपलब्ध नाहीत. बॅंका आपल्या मुदत ठेवींवरील व्याजाच्या दरात सतत कपात  करत आहेत. शेअर मार्केट तेजीत आहे ६ महिन्यासाठी दिलेले टार्गेट २ महिन्यात पूर्ण होत आहे. पण जागतिक पातळीवर येऊ घातलेले धोके, पावसाची अनिश्चितता आणी GST मुळे  उद्योग जगतातील बदलणारे हिशोब हे धोके दिसत आहेत. त्यामुळे फार काळ वाट न बघता ‘शुभस्य शीघ्रम’ या पद्धतीने दिसत असलेले प्रॉफीट घरी आणावे. म्हणजे नंतर पश्चाताप करण्याची वेळ येणार नाही.
BSE निर्देशांक सेन्सेक्स २९८३१ वर आणी NSE निर्देशांक निफ्टी ९२७५ वर बंद झाला.
 
 

One thought on “आठवड्याचे समालोचन – माउंट एव्हरेस्टवर शेअर मार्केट आणी मी -२ मे ते ५ मे २०१७

  1. Pingback: आठवड्याचे समालोचन – उतू नका मातु नका घेतला वसा टाकू नका – ८ मे २०१७ ते १२ मे २०१७ | Stock Market आणि मी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.