भाग ६३ – सोनेरी चौकार :सॉव्हरिन गोल्ड बॉण्ड्स स्कीम २०१८-२०१९

सोनेरी चौकार :सॉव्हरिन गोल्ड बॉण्ड्स स्कीम २०१८-२०१

By Szaaman [Public domain], via Wikimedia Commons

भारतात सोन्याविषयी असणारे आकर्षण खूप आहे. त्यामुळे सोन्याची आयात मोठ्या प्रमाणावर होते. सरकारच्या दृष्टीने ही एक मोठी डोकेदुखी आहे. ज्यावेळी रुपया ढासळत असतो तेव्हा ही समस्याच उग्र रूप धारण करते. सरकार वेगवेगळे उपाय वेळोवेळी करत असते. वेगवेगळ्या योजना आखत असते.

सभोवतालची परिस्थिती जशी बदलते तसा समाजाला, सरकारला काही गोष्टींचा विचार करावा लागतो. अशाच प्रकारे ध्यानीमनी नसताना जगातील सर्व देशांत उलथापालथ झाली.ब्रेक्झिट, डिमॉनेटायझेशन,GST, ट्रेंड वॉर आणि टॅरिफ वॉर सुरु झाले आणी त्याचा परिणाम चलनावर व पर्यायाने सोन्याच्या दरावर झाला.

गेल्या काही महिन्यांत रुपया घसरला म्हणजेच एका US डॉलरला Rs.७३ ते Rs ७५ असा भाव झाला. क्रूडचा भावही वाढत गेला आणि त्याने US $ ८६ प्रती बॅरलची पातळी गाठली. महागाई, करंट अकौंट डेफिसिट वाढण्याचा धोका निर्माण झाला.आणि त्याच वेळेला लोकसभा तसेच राज्य विधानसभांच्या निवडणुका जवळ येऊ लागल्या अशा बदललेल्या परिस्थितीमुळे सरकारवरील ताण वाढत गेला आणि आता काय करावे असा विचार सरकार आणि RBI मिळून करू लागले.

सरकारच्या दृष्टीकोनांतून विचार करायचा झाला तर आयातीमध्ये प्रथम क्रमांकावर क्रूड तर दुसऱ्या क्रमांकावर सोने आहे. भारतीयांना सोन्याचे आकर्षण फार असल्याने लग्नकार्य, सणासुदीच्या काळांत सोन्याची मागणी वाढत असल्याने आणी आपल्या देशांत या मागणीप्रमाणे पुरवठा करण्यास पुरेसे सोन्याचे उत्पादन होत नसल्याने सोने मोठ्या प्रमाणावर आयात करावे लागते. त्यामुळे आयात आणी निर्यात यातील दरी रुदावते. CAD ( CURRENT ACCOUNT DEFICIT) वाढते.
बदलत्या काळाप्रमाणे सोन्याच्या बाबतीत चोरीमारीच्या धोक्यापासून संरक्षण व्हावे म्हणून लोक बँकेत लॉकर्समध्ये दागिने, जडजवाहीर ठेवणे सुरक्षित समजू लागले. लॉकरची उपलब्धता, लॉकर्सचे वाढणारे भाडे, दागिने बदलले जाण्याची भीती या समस्या आहेतच. ‘हौसेला मोल नसते’ असे जरी बोलले जात असले तरी प्रत्येक गोष्टीला मर्यादा आहेच. खरे पाहता सोन्यात केलेली गुंतवणूक ही ‘DEAD INVESTMENT’ ठरते पण सोने हा हौशीचा भाग असल्याने याकडे दुर्लक्ष होते.

सरकारने २०१५-२०१६च्या अन्दाजपत्रकांत’ ‘GOLD MONETISATION SCHEME’ नावाची योजना आणू असे सुतोवाच केले होते. या GMS (‘GOLD MONETISATION SCHEME’) चे उद्घाटन २०१६ सालच्या धनतेरसच्या सुमारास पंतप्रधान नरेंद्र मोदिनी केले. या योजनेअंतर्गत सरकारने RBI शी चर्चा करून दसरा आणि दिवाळीची संधी साधून २०१८ -१९ वर्षांसाठी एक सॉव्हरिन गोल्ड बॉण्ड स्कीम आणली. या योजनेनुसार ऑक्टोबर २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ या काळामध्ये दर महिन्याला गोल्ड बॉण्ड्स इशू होतील.

(१) या योजनेखाली सिरीज II मध्ये सबस्क्राईब करण्यासाठी १५ ऑक्टोबर ते १९ ऑक्टोबर २०१८ ही मुदत आहे. या मुदतीत केलेल्या अर्जाना २३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी गोल्ड बॉण्ड्स इशू केले जातील. या योजनेतील सिरीज II साठी Rs ३१४६ प्रति ग्राम हा दर जाहीर केला.

(२) या योजनेखाली सिरीज III मध्ये सबस्क्राईब करण्यासाठी ५ नोव्हेंबर ते ९ नोव्हेंबर २०१८ ही मुदत आहे. या मुदतीत केलेया अर्जांना १३ नोव्हेंबर२०१८ रोजी गोल्ड बॉण्ड्स इशू केले जातील.

(३) या योजनेखाली सिरीज IV मध्ये सबस्क्राईब करण्यासाठी २४ डिसेंबर ते २८ डिसेंबर २०१८ ही मुदत असेल या मुदतीत केलेल्या अर्जाना १ जानेवारी २०१९ रोजी गोल्ड बॉण्ड्स इशू केले जातील.

(४) या योजनेअंतर्गत सिरीज V मध्ये सबस्क्राईब करण्यासाठी जानेवारी १४ २०१९ ते जानेवारी १८ २०१९ ही मुदत असेल. या मुदतीत केलेल्या अर्जाना २२ जानेवारी २०१९ रोजी गोल्ड बॉण्ड्स इशू केले जातील.

(५) या योजनेअंतर्गत सिरीज VI मध्ये सबस्क्राईब करण्यासाठी फेब्रुवारी ४ २०१९ ते फेब्रुवारी ८ २०१९ ही मुदत असेल या मुदतीत केलेल्या अर्जांना १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी गोल्ड बॉण्ड्स इशू केले जातील.

हे बॉण्ड्स बँका, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन, पोस्ट ऑफिस, NSE आणि BSE यांच्या मार्फत विकले जातील. हे बॉण्ड्स सरकारच्या वतीने RBI इशू करेल. हे बॉण्ड्स फक्त निवासी भारतीय व्यक्ती, HUF ट्रस्ट, युनिव्हर्सिटी आणि धर्मादाय संस्था खरेदी करू शकतील. हे बॉण्ड्स कमीतकमी १ग्राम किंवा त्याच्या पटीत इशू केले जातील. हे बॉण्ड्स ८ वर्ष मुदतीसाठी इशू केले जातील. ५ व्या,६व्या आणि ७व्या वर्षी व्याज देण्याच्या वेळेला तुम्हाला एक्झिट ऑप्शन मिळू शकेल. एक व्यक्ती किंवा HUF जास्तीतजास्त ४ किलोसाठी आणि ट्रस्ट आणि इतर २० किलोसाठी अर्ज करू शकतात. संयुक्त अर्जदार असाल तर पहिल्या अर्जदाराला ४ किलोसाठी अर्ज करता येईल.

गोल्ड बॉण्ड्सची किंमत ठरवण्यासाठी सब्स्क्रिप्शनच्या मुदतीच्या आधीच्या तीन दिवसाची सररासरी किंमत लक्षात घेतली जाईल. ही सरासरी ९९९ शुद्धतेच्या सोन्याच्या क्लोजिंग प्राईसची सरासरी असेल. ही क्लोजिंग प्राईस इंडिया बुलियन आणि ज्युवेलर्स असोसिएशनने ठरवलेली असेल. या बॉण्ड्सची किंमत रुपयात ठरवली जाईल.बॉण्ड्सचे रिडम्प्शन करताना रिडम्प्शन रक्कम याच आधारे ठरवली जाईल. जे लोक ऑन लाईन खरेदी करतील आणि डिजिटल मोडच्या द्वारे पैसे देतील त्यांना Rs ५० प्रती ग्राम सूट दिली जाईल. Rs २०००० पर्यंतची रकम कॅश, चेक किंवा डीमांड ड्रॅफ़्टच्या स्वरूपात स्वीकारली जाईल.

हे गोल्ड बॉण्ड्स गुंतवणूकदाराला सर्टिफिकेटच्या स्वरूपात ठेवता येतील किंवा आपल्या DEMAT अकौंट मध्ये जमा करता येतील. या गोल्ड बॉण्ड्स वर फिक्स्ड रेट ने २.५% प्रती वर्ष व्याज दिले जाणार हे व्याज दर सहा महिन्यांनीही मिळण्याची सवलत असेल. हे बॉण्ड्स तारण ठेवून कर्ज मिळू शकेल. सर्वसाधारण गोल्ड लोन जेवढे दिले जाते तेव्हढे लोन हे बॉण्ड्स तारण ठेवून दिले जाईल. KYC च्या सर्व नियमांचे पालन करून KYC करावे लागेल.

या बॉण्ड्सवर मिळणारे व्याज आयकर कायद्याप्रमाणे करपात्र आहे. TDS च्या प्रोव्हिजन या बॉण्ड्सला लागू होणार नाहीत . हे गोल्ड बॉण्ड्स रीडीम केल्यावर मिळणाऱ्या उत्पनावर कॅपिटल गेन्स टॅक्स लागणार नाही. हे गोल्ड बॉण्ड्स इशू केल्यापासून १५ दिवसानंतर स्टॉक एक्स्चेंजवर ट्रेंडेबल असतील. हे गोल्ड बॉण्ड्स गिफ्ट म्हणून देता येतील किंवा कोणाच्याही नावे ट्रान्स्फर करता येतील.हे बॉण्ड्स ट्रान्स्फर केल्यावर होणाऱ्या कॅपिटल गेन्स साठी इंडेक्ससेशनचा फायदा दिला जाईल.

या बॉण्ड्सवर मॅनेजमेंट चार्जेस लागणार नाहीत, या बॉण्ड्सच्या बाबतीत स्टोअरेज किंवा लॉकर फीची चिंता नाही.सोन्याचा भाव चालु असेल त्या भावाला हे बॉण्ड्स रीडीम केले जातील.लोकांना कॅपिटल मध्ये एप्रिसिएशन आणि व्याज असे दोन्हीचे फायदे मिळतील. हे गोल्ड बॉण्ड्स म्हणजे भांडवली गुंतवणूक आणि बॅंकेतील ठेवी यांचा सुरेख संगम आहे .

सरकारने गोल्ड बॉण्ड्स इशू करून सोनेरी चौकार मारला आहे. जर लोकांना ही योजना आवडली तर लोक षटकार मारतील. आणि सध्याच्या अडचणींवर सरकारला एक उपाय उपलब्ध होईल. सरकार सामना जिंकेल.

आधीचा भाग वाचण्यासाठी इथे क्लीक करा 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.