Category Archives: Uncategorized

शाबासकी की शासन! – आठवड्याचे समालोचन – ३ ऑक्टोबर ते ७ ऑक्टोबर २०१६

मागील आठवड्याचे समालोचन वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
MKTandMe Logoनवाकोरा आठवडा, नव्या कोऱ्या ऑक्टोबरच्या सिरीजची सुरुवात,नव्या RBI गव्हर्नरची पहिलीवहिली MPC च्या सल्ल्यासकट आलेली मॉनेटरी पॉलिसी या सर्वांची उत्सुकता यामुळे ट्रेडर्सनी नव्या पोझिशन घेतल्या. मार्केट सावरले. सोमवार ३ ऑक्टोबर रोजी सेन्सेक्स ४०० पाईंट वाढले. ‘हम फिरसे हो गये तयार’अशी जणू घोषणा केली. मंगळवारी नव्या गव्हर्नरची पहिली पॉलिसी जाहीर झाली. बुधवार गुरुवार पुट कॉल रेशियो मध्ये फरक पडला नाही. पुट कॉल रेशियो .९७ वरच राहिला. रिझल्ट सिझनशिवाय कोणताही धोका नाही. त्यामुळे पोझिशन हेज करत आहेत असे जाणवले.यावेळी IT सेक्टरकडून चांगले निकाल येतील अशी अपेक्षा नाही. त्यामुळे IT क्षेत्रातील कंपन्यांचे शेअर्स पडत आहेत.
आंतरराष्ट्रीय घडामोडी

  • विविध देशातील बँकिंग संस्था संकटांत आहेत. इटालियन बँकिंगची स्थिती असमाधानकारक आहे. डॉईश बँक USAच्या DEPT ऑफ जस्टीसने ठोठावलेल्या दंडामुळे अडचणीत आहे. ब्रेक्झीटच्या संभाव्य परिणामांमुळे ECB सध्यातरी क्वांटीटेटीव इझिंग मधून हात झटकू शकत नाही. USA ची अर्थव्यवस्था सुधारत आहे. त्यामुळे USA डिसेंबर २०१६ मध्ये फेड रेट वाढवू शकेल.
  • आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये उत्पादन गोठवीण्याचा निर्णय झाल्यामुळे क्रूडचे भाव वाढण्यास सुरुवात झाली.
  • IMF ने भारताच्या प्रगतीचे लक्ष्य ७.६% केले.

सरकारी अन्नौंसमेंट

  • सरकार लवकरच ड्रग पॉलिसी आणण्याच्या विचारांत आहे. काही औषधे प्राईस कंट्रोल मधून बाहेर आणण्याच्या विचारांत आहे. काही औषधाच्या उत्पादनाविषयीचे नियम ढिले करणार आहे. चीनमधून आयात होणाऱ्या औषधांपासून होणार्या स्पर्धेपासून सुटका करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.
  • सरकार लवकरच ‘सोलार’ पॉलिसी जाहीर करण्याच्या विचारांत आहे.
  • अल्युमिनियमवरची इम्पोर्ट प्राईस वाढण्याची शक्यता आहे. कारखानदारांना आणी व्यापाऱ्यांना चीन बरोबर स्पर्धा करावी लागत आहे. हे सरकारच्या लक्षांत आले आहे.
  • सरकारने ६६ स्टील प्रोडक्ट्सची MIP दोन महिन्यांसाठी वाढवली होती. त्याची मुदत मंगळवारी संपत होती. सरकारने ही मुदत आता वाढवली जाणार नाही असे जाहीर केले होते. तरीही सरकारने ही मुदत दोन महिन्यांसाठी ४ डिसेंबर २०१६ पर्यंत वाढवली.
  • वित्त मंत्रालयाने पब्लिक DEBT MANAGEMENT सेल स्थापन केली. वर्षभरांत त्याचे अपग्रेडेशन करून PDMA स्थापन केले जाईल. ही सेल पब्लीक DEBT MANAGEMENT करेल. यामुळे RBI च्या जबाबदाऱ्या कमी होऊन RBI ला महागाई रोखण्यावर जास्त लक्ष केंद्रित करता येईल.
  • सरकारने CNG आणी PNG या दोन्हीच्या किंमतीत कपात केली.
  • अडाणी पोर्ट मधील FII लिमिट ४०% वरून ४९% केली.
  • MCX मधील FII लिमिट २४% वरून ३४% केली.
  • सरकारचा सगळ्यांत मोठा स्पेक्ट्रम लिलाव पार पडला यातून सरकारला Rs ६५.८ हजार कोटी मिळाले. वोडाफोन आणी भारती एअरटेल या कंपन्यांनी सगळ्यांत जास्त 4G साठी लागणारे स्पेक्ट्रम खरेदी केले. आश्चर्य म्हणजे 700 MHZ BAND साठी एकाही कंपनीने मागणी केली नाही

RBI सेबी आणी इतर प्रशासनिक संस्था

  • RBIने आपली वित्तीय पॉलिसी ४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी जाहीर केली. RBI ने रेपो रेटमध्ये ०.२५ ची कपात केली. रेपो रेट ६.५०% वरून ६.२५% केला. रिव्हर्स रेपो रेट ५.७५ केला. CRR मध्ये बदल केला नाही. महागाईचे लक्ष्य Jan ते मार्च २०१७ या तिमाहीसाठी ५.३% केले. तसेच RBI ने NPA लोनविषयीची पॉलिसी सौम्य करण्याची शक्यता वर्तवली.
  • येस बँकेने QIPच्या नियमांचे उल्लंघन केले असे सेबीचे म्हणणे आहे. त्यामुलळे शेअरहोल्डरचे नुकसान झाले आणी मार्केट डिस्टर्ब झाले. म्हणून सेबी येस बँकेला फाईन लावण्याची शक्यता आहे. म्हणून येस बँकेचा शेअर पडतो आहे.
  • कोर्टाने जागरण प्रकाशनला त्यांचा रेडीओ बिझिनेस डीमर्ज करण्यासाठी परवानगी दिली.
  • १४ नोव्हेंबरपासून MSCI (MORGAN STANLEY CAPITAL IBTERNATIONAL) निर्देशांकांत नोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. ब्रिटानिया, IOC, HPCL, PIDILITE बजाज फिनसर्व IDFC बँक या कंपन्यांचा या निर्देशांकांत समावेश केला जाईल.
  • बिहार सरकारने बिहार राज्यांत जारी केलेली दारूबंदी सुप्रीम कोर्टाने वैध ठरवली आणी पटना हाय कोर्टाचा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे आज मद्यार्काचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांचे शेअर पडले.
  • कॅनडाच्या पेन्शन फंडाने EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION कंपनीमध्ये ३०%स्टेक US $ २५० मिलीयानला आणी TVS लॉजीस्टिक्स मध्ये ४२% स्टेक US $ १८० मिलीयान्ला घेण्याचे ठरवले आहे.

खाजगी कंपन्यांच्या घडामोडी

  • कोटक बँकेने ‘BSS’ ही मायक्रोफायनांस कंपनी Rs १३९ कोटीना विकत घेतली.
  • RBL या बँकेने ‘उत्कर्ष’ या मायक्रोफायनांस कंपनीतील १०% स्टेक घेतला.
  • अमेझोन आणी फ्लिपकार्ट या कंपन्यांची विक्री खूप वाढली याचा लॉजीस्टीक कंपन्यांना फायदा होईल.
  • मारुती, एस्कॉर्टस, TVS मोटर्स, टाटा मोटर्स या ऑटो क्षेत्रातील कंपन्यांची विक्री वाढली तर ASHOK LEYLAND या कंपनीची महिन्याभरातील विक्री कमी झाली.
  • ओरीएंट सिमेंट या कंपनीने JP ग्रूपचे २ प्लांट खरेदी केले.
  • NBCC एक नॉनबँकिंग फायनांस कंपनी सुरु करणार आहे.
  • गोवा कार्बन या कंपनीचा निकाल चांगला आला. कंपनी गेल्या वेळेपेक्षा लॉस मधून प्रॉफीट मध्ये आली.
  • रुची सोया या कंपनीने पामच्या शेतीसाठी अरुणाचल सरकारबरोबर MOU केले.
  • ICRA या रेटिंग कंपनीने सुझलोन एनर्जी या कंपनीसाठी केलेले रेटिंग स्थगीत ठेवले.
  • JSPL आपले कर्ज कमी करण्याच्या प्रयत्नांत आहे. यासाठी ते त्यांचे Rs ९५० कोटींचे ASSETS विकणार आहेत. ते आपला अंगुल ऑक्सीजन प्लांट BOCला Rs ९५० कोटिला विकणार आहे. आणी BOC कडून पुन्हा २० वर्षांसाठी भाड्याने घेणार आहेत. JSPLचे रेटिंग D केले म्हणजेच ‘DEFAULTER’केले कारण JSPL त्यांच्या Rs ४०,००० कोटीच्या कर्जावर लावलेले ३० सप्टेंबर पर्यंतचे व्याज भरू शकले नाहीत.
  • JSW स्टीलला कर्नाटक मध्ये दोन आयर्न ओअर च्या खाणी मिळाल्या.
  • फिलीप कार्बन BLACK मध्ये गुडलक डीलकॉमचे मर्जर होणार आहे. टायर बनवण्यासाठी कार्बन BLACK उपयोगांत येते. ऑटो सेल्स वाढत आहेत. ऑटोसाठी टायर हवे आणी तयार उत्पादन करण्यासाठी कार्बन BLACKची जरुरी असल्यामुळे फिलीप कार्बन BLACK ची विक्री वाढेल.
  • रिलायंस इन्फ्रा त्यांचे तीन ASSETS अडानी ट्रान्समिशनला Rs २०० कोटीला विकणार आहे. अडानी ट्रान्स्मिशन रिलायंस इंफ्राचे Rs १५०० कोटींचे कर्ज ही घेणार आहे.
  • IDBI बँकेच्या शेअरहोल्डर्सनी बँकेला Rs ८००० कोटींचे भांडवल उभारण्यासाठी मंजुरी दिली. सरकार आपल्याकडे ५२% स्टेक ठेवून बाकीचा स्टेक विकण्याचा निर्णय घेणार अशी बातमी आहे. सरकारचा प्रयत्न आहे की AXIS बँकेप्रमाणे IDBI बँकही खाजगी क्षेत्रातील बँक बनेल. IDBI बँकेकडे NSE मधील स्टेक असल्यामुळे त्यांना बोनस स्प्लीट आणी अंतरिम लाभांश या सर्वांचा फायदा होईल. असाच फायदा IFCI कडे NSE मधील स्टेक असल्यामुळे इफ्चीलाही वरील सर्व फायदे होतील.
  • आय फोन 7 भारतांत लॉच होणार आहे याचा फायदा रेडिंगटन या कंपनीला होईल.
  • साउथ इंडिअन बँकेचा दुसऱ्या तिमाहीचा निकाल जाहीर झाला. नफा वाढला असला तरी ग्रॉस NPA कायम राहीले पण नेट NPA कमी झाले.

नजीकच्या भविष्यांत येणारे IPO आणी लिस्टिंग

  • या आठवड्यांत ENDURANCE TECHNOLOGY या कंपनीचा IPO ५ ऑक्टोबरला ओपन होऊन ७ ऑक्टोबरला बंद झाला. या IPO ला गुंतवणूकदारांनी थंडा प्रतिसाद दिला.
  • HPL इलेक्ट्रिक या कंपनीचे लिस्टिंग ऑफर प्राईसच्या खाली म्हणजे Rs १९१ वर झाले.
  • जेव्हा IPO चे लिस्टिंग होते त्यानंतर तो शेअर काही दिवस ‘T’ ग्रूप मध्ये असतो त्यामुळे लिस्टिंग झाल्याबरोबर या शेअरमध्ये इंट्राडे ट्रेड होत नाही. त्यामुळे लिस्टिंग नंतर तो शेअर कोणत्या ग्रूपमध्ये आहे त्याची चौकशी करा.
  • NSE (NATIONAL STOCK EXCHANGE) आपले DRHP जाने २०१७ मध्ये फाईल करेल. त्या आधी NSE ने आपल्या शेअर्सचे १० शेअर्समध्ये स्प्लिट आणी १० शेअर्स असले तर १ बोनस शेअर देण्याचे जाहीर केले. तसेच Rs ७९.५ अंतरिम लाभांश प्रती शेअर जाहीर केला.NSE चा IPO चे स्वरूप OFS (ऑफर फोर सेल) असे असेल.

या आठवड्यात मार्केटने आपल्याला काय शिकवले
पुढील आठवड्यांत मंगळवार बुधवार मार्केटला सुट्टी आहे. शुक्रवारी USA चा एम्प्लायमेंट डाटा येणार आहे. हा डाटा चांगला आला तर फेड रेट वाढवण्याची शक्यता आहे. निफ्टी आणी सेन्सेक्समध्ये फारशी हालचाल दिसत नाही. ज्या शेअरमध्ये फायदा आहे ते शेअर विकून टाकून ज्या कंपन्यांचा दुसऱ्या तिमाहीचा निकाल चांगला येईल त्या शेअर्समध्ये ट्रेडर्स पोझिशन घेत आहेत. त्याचवेळी गुजराथमध्ये धमाका झाला अशी बातमी आली त्यासरशी मार्केट पडायला सुरुवात झाली. पण तो फटाक्याचा आवाज होता असे स्पष्ट झाल्यावर मार्केट सावरले. यावरून मार्केट कोणत्याही घटनेला किती त्वरीत आणी जोराची प्रतिक्रिया देते ह्याची कल्पना येते. .आणी शेअरमार्केट व्यवहार करणार्यांना किती सावध असावे लागते ते कळते.
सगळ्या मुलांच्या सध्या सहामाही परीक्षा आहेत. तसाच सर्व कंपन्यांनीसुद्धा ३ महिने कंपन्या चांगल्या प्रकारे चालवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचा रिझल्ट सर्वांना समजेल आणी गुंतवणूकदारांकडून शाबासकी मिळेल किंवा अभ्यास चुकीच्या मार्गाने झाला असल्यास गुंतवणूकदार शेअर्स विकतील आणी त्या कंपन्यांच्या शेअर्सचा भाव पडेल म्हणजेच शासन होईल. बघू या काय होते ते ! शाबासकी की शासन !
BSE निर्देशांक सेन्सेक्स २८०५४ वर आणी NSE निर्देशांक निफ्टी ८६९५ वर बंद झाला.

भाग 63 – GST :- एक महत्वाचा TAX REFORM

आधीचा भाग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

image courtesy - FICCI / Youtube.com

image courtesy – FICCI / Youtube.com


GST ( गुड्स आणी सर्विसेस कर):-  करप्रणाली सुधारण्याच्या दृष्टीकोनातून हे बिल फारच महत्वाचे आहे. २००६-२००७ च्या अंदाजपत्रकांत कॉंग्रेसच्या राजवटीत प्रथम GST चा उल्लेख केला गेला होता.
GST हा एक अप्रत्यक्ष कराचाच एक प्रकार आहे. हा कर गुड्सचे उत्पादन, विक्री, आयात आणी सेवा या सर्वांवरील राष्ट्रीय पातळीवरील सर्वसमावेशक अप्रत्यक्ष कर असेल. निर्यात, आयकर आणी कॉर्पोरेट TAX या कराच्या कक्षेच्या बाहेर आहेत. केंद्र सरकार आणी राज्य सरकारे जे निरनिराळे अप्रत्यक्ष कर लावतात त्या सर्व करांची जागा GST घेणार आहे. सध्या VAT(VALUE ADDED TAX), एक्साईज, आणी सर्विस tax असे तीन कर लावण्याऐवजी एकच GST हा कर लावला जाईल.
GST चे फायदे

  • कर भरणे सोपे जाईल. कर भरण्याच्या,आकारण्याच्या पद्धतीत सहजता आणी सुलभता येईल.
  • कराची चोरी किंवा कर न भरणे किंवा कमी भरणे कमी होईल.
  • देशाचे GDP (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉड्क्ट) वाढेल. प्रगतीचा वेग वाढेल.
  • संपूर्ण देशांत सामान खरेदी करण्यासाठी एकच कर (GST) आणी एकाच दराने कर द्यावा लागेल. पूर्ण देशांत एकाच किंमतीला एक प्रकारचे सामान खरेदी करता येईल. तुम्ही मुंबईला घ्या दिल्लीला घ्या नाहीतर कोलकात्याला घ्या एकाच किंमतीला मिळेल.
  • वेगवेगळ्या प्रकारचे कर भरण्यापासून सुटका होईल. करवसुली, करआकारणी, करचुकवेगिरी, यामध्ये होणारी वादविवाद, हेराफेरी बंद होईल.एकाच व्यक्तीला किंवा संस्थेला एकाच गुड्स साठी अनेक ठिकाणी वेगवेगळे कर देणे भाग पडते ते थांबेल. एकदा GST भरला की झाले. GST मुळे TAX-STRUCTURE सोपे आणी कार्यक्षम होईल. त्यामुळे सरकारकडे करापोटी जमा होणारी रक्कम वाढेल आणी वस्तूंच्या किंमती कमी होतील.
  • TAX च्या रचनेत पारदर्शकता येईल. राज्यांना मिळणाऱ्या VAT, एनटरटेनमेंट कर, लक्झरी कर, एन्ट्री कर, लॉटरी कर आणी राज्य आकारीत असलेला विक्री कर बंद होतील. सामान खरेदी करताना किंवा कोणत्याही सेवेचा आस्वाद घेताना एकूण सर्व कर मिळून ३०% ते ३५% कर द्यावा लागतो. तो २०% ते २५% इतका द्यावा लागेल.
  • त्याचवेळी भारताच्या प्रगतीचा दर १% ते १.५% ने वाढेल.
  • हा GST कर वस्तू आणी सेवा या दोन्हीवर लावला जाईल.
  • कर वाचवण्यासाठी कंपन्या आपली उत्पादने राज्यातल्या राज्यातच विकत असत. राज्याबाहेर उत्पादने विकल्यास सेन्ट्रल सेल्स कर आणी एन्ट्री कर लागत असे. कारण हे कर उत्पादनाच्या वेळेस किंवा ट्रेडिंगच्या वेळेला लावले जात नाहीत. चांगली उत्पादने जी देशाच्या एका भागांत मिळतात ती देशांत सर्वत्र मिळायला लागतील त्यामुळे ग्राहकांना निवड करायला जास्त वाव मिळेल तसेच कंपन्यांचे मार्केटही सर्व देशभर वाढेल.
  • गुड्स आणी सेवा ज्या वेळेला एकत्र पुरवल्या जातात त्यासाठी आता एकच GST लावला जाईल.फ्रीज.
  • GST अंतर्गत विविध प्रकारच्या गुड्सचे वर्गीकरण सोपे आणी साधे केले आहे. यामुळे कर लावण्यासाठीकोणत्याही गुड्सचे वर्गीकरण वादग्रस्त ठरणार नाही.
  • Retail सेक्टर  साठी LEASE रेंटल आणी इंव्हेनटरी खर्च कमी होईल.
  • भरलेल्या GSTसाठी सप्लाय चेन मधील घटकांना क्रेडीट देणे सोपे होईल.
  • GST मुळे असंघटीत उद्योगही कराच्या जाळ्यांत येईल. त्यामुळे सरकारचे उत्पन्न वाढेल आणी संघटीत आणी असंघटीत क्षेत्रातील दरी कमी होईल. संघटीतक्षेत्राला जास्त लेव्हल प्लेयिंग फिल्ड मिळेल.

GST पास होण्यांत विरोधी पक्षाच्या हरकती आहेत

  • एका राज्यांतून दुसऱ्या राज्यांत माल जाताना १% जादा कर राज्ये लावू शकतील अशी GST मध्ये तरतूद आहे ती वगळण्यांत यावी
  • १८% ही GST कराची कमाल मर्यादा असावी. आणी ती घटनेमध्ये नमूद करावी
  • GST बाबतीत असलेले वादविवाद सोडवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्यांत यावी. कायदेशीर अडचणी आहेत त्याकडे सरकार दुर्लक्ष करीत आहे.

या  सुचना सरकारने मान्य केल्या आहेत पण GSTचा कमाल दर १८% घटनेत नमूद करण्याला मात्र सरकारचा विरोध आहे.
GST चा  परिणाम 
विविध राज्ये एकाच वस्तूवर वेगवेगळ्या दराने कर लावत त्यामुळे एकाच वस्तूची वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळी किंमत असे. आता असे होणार नाही. आता राज्ये आकारत असलेले विविध कर रद्द झाल्यामुळे राज्यांच्या करापासून मिळणाऱ्या उत्पनांत बरीच घट होईल असे राज्य सरकार्राना वाटते. त्यामुळे GST लागू होण्याच्या सुरुवातीच्या काळांत राज्य सरकारांना बर्याच सवलती देण्यांत येतील. प्रत्येक राज्यसरकारला कराच्या उत्पन्नांत येणारे नुकसान केंद्र सरकार ५ वर्षेपर्यंत राज्यांना देईल. GST लागू झाल्यामुळे लॉजिस्टिक, इ-कॉमर्स, ऑटोमोबाईल, FMCG, एन्टरटेनमेंट, या क्षेत्रातील कंपन्यांना फायदा होईल.
ज्या कंपन्यांच्या मालाची आंतरराज्यीय वाहतूक होते, आणी माल या गोदामातून त्या गोदामातून, किंवा या शहरातून त्या शहरांत वाहतूक होते त्यांच्या या वाहतुकीवर लागणाऱ्या करांत बचत होईल.कराची रकम ठरवणे कर जागोजागी भरणे तसेच त्यांच्या पावत्या सांभाळून ठेवणे हे सर्व कागदपत्रांचे काम कमी होईल.प्रत्येक टोल नाक्यावर टोल भरण्यासाठी लांबच लांब लाईन लागणे कमी होईल. तसेच यामुळे होणारी वाहतुकीची कोंडी कमी होईल. त्यामुळे मालाची नेआण करण्याच्या वेळांत बचत होईल,यामुळे कंपन्यांनी कमी इंव्हेनटरी ठेवावी लागल्यामुळे एकूण खर्चांत बचत होईल. विविध क्षेत्रातील कंपन्या ज्यांना GST मुळे फायदा होईल या खालीलप्रमाणे

  • लॉजिस्टिक :- TCI, VRL, SNOWMAN, गती. गेटवे डीस्ट्रीपार्क, ALLCARGO, कंटेनर कॉर्पोरेशन. लॉजिस्टिकचे ऑऊटसौर्सिंग करणे फायदेशीर आणी सोपे होईल. त्यामुळे लॉजिस्टिक कंपन्यांचा बिझिनेस वाढेल.
  • FMCG :- ब्रिटानिया,बाटा, एक्झाईड, अमर राजा, इमामी, डाबर, GODFREY फिलिप्स, ITC, RELAXO, INDAG रब्बर, ज्योती lab, पेंट्स, टाईल्स उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या. या कंपन्यांना GST चा थेट फायदा झाला नाही तरी कमी वेअरहॉउस खर्च, अधिक कार्यक्षम सप्लाय चेनचे नियोजन आणी योग्य इंव्हेनटरी नियोजन यामुळे अप्रत्यक्ष फायदा होईल
  • प्लास्टिक उद्योग :- या उद्योगांत असंघटीत क्षेत्र जास्त आहे,त्यामुळे असंघटीत क्षेत्रातील उद्योजक डीलर्सना जास्त मार्जिन डेट असत. आता GST मुले ते कराच्या जाळ्यात आल्यामुळे पूर्वीइतके मार्जिन देऊ शकणार नाहीत. याचा फायदा PLASTIBEND सारख्या कंपन्यांना होईल.
  • ऑटो :- मारुती, महिंद्रा,VST एस्कॉर्टस या क्षेत्राला थेट फायदा होईल. सध्या एक्साईज आणी VAT मिळून जेवढी रक्कम द्यावी त्यापेक्षा कमी रक्कम GST म्हणून द्यावी लागेल.
  • एन्टरटेनमेंट :- डिश टी व्ही, PVR, INOX LEISURE. BOX रेव्हेन्यू प्रमाणे कर आकारतात. हा कर प्रत्येक राज्यांत वेगवेगळ्या दराने आकारला जातो. हा कर लावताना १०० % ऑक्यूपन्सी गृहीत धरली जाते. त्यामुळे या कंपन्यांचा GST मुळे फायदा होईल.

पुढे काय 
GST हा फिस्कल रिफॉर्मचा एक ‘टर्निंग पाईंट’ आहे. करप्रणाली सोपी झाल्यामुळे कराचे प्रशासन सोपे आणी पारदर्शक होईल. परंतु ही एक करप्रणालीतील सुधारणा असल्यामुळे याचे फायदे मिळण्यास वेळ लागेल.परंतु GST विधेयक मंजूर होण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सदनामध्ये २/३ बहुमत आवश्यक आहे. या सदनांत आवश्यक त्या बहुमताने विधेयक मंजूर झाल्यावर ५०% राज्यांनी ते RATIFY करणे आवश्यक आहे. जवळजवळ 2 वर्षे राज्यसभेत २/३ बहुमत नसल्याने रखडलेले GST विधेयक पावसाळी अधिवेशनांत मजूर करण्यासाठी सरकारचा सर्व आघाड्यांवर निकराचा प्रयत्न चालू आहे.
भारतीय शेअरमार्केटला फेड रेट, ब्रेक्झीट, आणी चीनमधील कटकटी, ह्यांनी ग्रासले असताना एकतर पावसाचा शिडकावा आणी GST पास होण्याची शक्यता या मुळे शेअरमार्केटला दिलासा मिळेल.
 

भाग 62 – शेअर मार्केट आणि ब्रेक्झीट

आधीचा भाग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
brexit-1477615_640ब्रेक्झीट म्हणजेच ब्रिटनचे एक्झिट म्हणजे बाहेर पडणे, कुठून बाहेर पडणे तर युरोपिअन युनियनमधून. ब्रिटनच्या जनतेबे सार्वमताचा कौल देवून आता आपल्या देशाला युरोपिअन युनियनमधून बाहेर पडावे लागेल असे बहुमताने सांगितले. ही एक प्रकारे जागतिकीकरणाच्या प्रगतीचा विचार करता एक नकारात्मक घटना आहे. हा काही वर्षांच्या नकारात्मक आणी असंतोषाचा परिणाम आहे. यापाठीमागे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, कांरणे होती त्यामुळे ब्रेक्झीटचे परिणामही आर्थिक सामाजिक आणी राजकीय झाले हे निश्चितच.
सर्वात आधी आपण युरोपिअन युनियनची पार्श्वभूमी पाहुया. युरोपिअन युनियनच्या स्थापनेच्या वेळी USSR( UNION OF SOCIALIST SOVIET REPUBILCS) ची छकले होऊन तेथे वेगवेगळी आणी सार्वभौम संघराज्ये निर्माण झाली.त्याचवेळी USA उर्फ अमेरिका प्रबळ होऊ लागली. आर्थिक,राजकीय सर्वच बाबतीत अमेरीकेशी वाटाघाटी करण्याची शक्ती कोणांत राहिली नाही. अशा वेळेला युरोपमधील छोट्या छोट्या राष्ट्रांनी एकत्र येऊन युरोपिअन युनियन ही संघटना स्थापन केली. त्यांनी सभासद देशांमध्ये गुड्स, सेवा, भांडवल आणी लोक यांच्या हालचालींवर असलेले निर्बंध सैल केले. आपले नवीन युरो हे चलन काढून सुप्रस्थापित केले. यामुळे US$ शी स्पर्धा करण्यासाठी एक चलन उपलब्ध झाले. सर्व युरोपिअन युनियनच्या सदस्य देशांचे व्यवहार युरो मध्ये चालू केले.या साठी एक सामाईक करप्रणाली सुरु केली.
UK (युनायटेड किंग्डम) प्रथमपासूनच EU चा सभासद राहूनही अलिप्त राहिले. त्यांनी आपले चलन GBP हे वेगळे ठेवले आणी इतर देशांशी सर्व व्यवहार GBP मध्येच करणे चालू ठेवले. आपले विसा, पासपोर्ट या संबंधीचे नियम अलग ठेवले. आपली सामाजिक सुरक्षा स्कीम वेगळी ठेवली. अशा तऱ्हेने EU चा सदस्य असूनही आपले वेगळेपण जपले.
हा EU चा प्रयोग अवघड होता खरा पण हळू हळू यशस्वी व्हायला लागला. युरो एक चलन म्हणून व्यवहारांत सुप्रस्थापित झाले. पण मग झाले तरी काय ? एवढ्या मेहेनतीने स्थापन केलेल्या EU मधून UK ला बाहेर पडावेसे कां वाटले? सर्व देशांची मोट बाधून सर्वांच्या हिताचा विचार करणे एवढी संत महंत वृत्ती कोणाजवळ असते! आपल्या देशांत अटलबिहारी वाजपेयीन्सारख्या धुरंधर आणी कुशल नेत्यालाही २३ पक्षांची मोट असलेले सरकार चालवण्यांत अनंत अडचणी आल्या नव्हत्या कां ?
सदस्य देशाना EUने दिलेले कर्ज आणी त्यांचे GDP यांच्यांत योग्य तो ताळमेळ राहिनासा झाल्यामुळे ब्रेक्झीटचे प्रकरण उद्भवले. EU मधील जर्मनीचे वर्चस्व ब्रिटनला खुपत होते. ब्रिटनमध्ये सामाजिक सुरक्षाप्रणाली चांगली असल्यामुळे EU मधील इतर देशातून आलेल्या नागरिकांवर खर्च होऊ लागला. तसेच या EU मधील देशातून आलेल्या लोकांमुळे UK मधील नागरिकांना नोकऱ्या, उद्योग यातील उपलब्धता कमी झाली. त्यामुळे UK चे नागरिक कर भरतात आणी त्याचा फायदा मात्र इतर EU देशांतील लोकांना मिळतो आणी त्यांनी मिळविलेले सर्व उत्पन्न ते त्यांच्या देशांत पाठवितात. असे UKच्या नागरिकांना वाटत होते.तसेच UKच्या समृद्ध्रीच्या मार्गांत EUचे सदस्यत्व एक अडसर आहे असेही UKमध्ये सर्व साधारण लोकमत तयार झाले. त्यातच तात्कालिक कारण झाले सिरीयातून आलेले निर्वासितांचे लोंढेच्या लोंढे. EUने सदस्य राष्ट्रांना या नागरिकांना आश्रय देण्याचे आवाहन केले. UK मध्ये या विरुद्ध खूपच असंतोष निर्माण झाला.
यासर्व पार्श्वभूमीवर UKने EU मधून बाहेर पडावे अशी मोहीम चालू झाली. पंतप्रधान कॅमेरून( हे UK ने EU मध्ये राहावे या मताचे पुरस्कर्ते आहेत आणी ते एक वर्षापूर्वीच बहुमताने निवडून आले होते) यांनी या प्रश्नावर सार्वमत घेण्याचे ठरवले. सार्वमत ब्रेक्झीटच्या बाजूने येईल अशी शंका कोणालाही नव्हती. ब्रेक्झीट आणी EU मध्ये UKने राहावे यासाठी दोन्ही बाजूंनी प्रचार झाला. २३ जूनला सार्वमत घेतले गेले आणी २५ जून ला UK मधील नागरिकांनी ५२%ने ब्रेक्झीटच्या बाजूने कौल दिला. सामान्य नागरिक एका बाजूला तर शिकलेला आणी उच्चभरू समाज दुसऱ्या बाजूंला अशी विभागणी झाली आणी समाजकारणाने अर्थकारणावर मात केली. या सार्वमताचा निर्णय UK सरकारवर बंधनकारक नव्हता. भारतासारखी लिखित घटना UK मध्ये नाही पण EU तील बाकी सर्व देशांनी UK ला आवाहन केले की जेवढ्या लवकर ब्रेक्झीट होईल तेवढे बरे असे जाहीर केल्यामुळे UK सरकारला ब्रेक्झीटला पर्याय उरला नाही.
यांत पहिला राजकीय परिणाम म्हणजे पंतप्रधान कॅमरून यांनी राजीनामा दिला. दुसरा परिणाम म्हणजे इतर सदस्य देशांत EU मधून बाहेर पडण्याच्या बाजूने असणाऱ्या लोकांना समर्थन लाभले. तिसरा परिणाम म्हणजे EU मध्ये जर्मनीचे वर्चस्व निर्विवाद प्रस्थापित झाले. जे देश आणी त्या त्या देशांतील कंपन्या UKमध्ये सर्व युरोपमधील व्यवहार सुलभतेने करीत होत्या त्यांना आता हे तेवढे सोपे राहणार नाही याची कल्पना आली. ब्रिटनमध्ये राहणारे EUमधील नागरिकांत तसेच या देशांत राहणाऱ्या ब्रिटीश नागरिकांत एकप्रकारे अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले.
ब्रेक्झीटची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी EU च्या घटनेनुसार दोन वर्षाची मुदत दिली आहे तसेच या ब्रेक्झीट साठी एक वेगळा करार UK आणी EU मध्ये होईल. तो पर्यंत या ब्रेक्झीटच्या परिणामांना तोंड देण्याची सर्व संबंधीत पक्षांना वेळ मिळेल.
पण हे सर्व घडले कां ? कसे किंवा परिणाम काय व किती याचा विचार किती लोक करतात. तर फारच थोडे ! पण घाबरतात मात्र सगळेच!  ब्रेक्झीटमुळे मार्केटमध्ये एक प्रकारचे नैराश्याचे, अनिश्चिततेचे वातावरण पसरले. मार्केट या घटनेमुळे अस्वस्थ झाले. मार्केटला अनिश्चिततेचे वातावरण अजिबात आवडत नाही. पटत नाही.
अहो आज ब्रेक्झीट झाले की लगेच त्याचा काही परिणाम होतो कां ? तर नाही. पण मार्केटचा स्वभाव आततायी आणी आपले मत व्यक्त करण्याची घाई आणी भीती, याचा फायदा उठवतात सट्टेबाज आणी यांत भरडले जातात ते किरकोळ गुंतवणूकदार. ते अगदी टोकाची भूमिका घेतात आणी शर्यतीला उभे असल्यासारखे आपल्याजवळ असलेले शेअर्स विकून टाकण्याची घाई करतात. इतकी घाई करतात की मार्केट जणू काही पळून चालले आहे. अशी विक्री झाली की मग जे लोक शांतपणे विचार करतात त्याना स्वस्तांत शेअर्स खरेदी करता येतात. आणी ज्यांनी शेअर्स घाईघाईत विकले त्यांना तोटा होतो. कोणत्याही चांगल्या किंवा वाईट घटनेचा परिणाम दिसण्यासाठी काही कालावधी जावा लागतो.२४ जून या दिवशी जगातील सर्व मार्केट मोठ्या प्रमाणावर कोसळली आणी आता BLACK FRIDAY साजरा करावा लागतो की काय अशी वेळ आली. पहिल्यादिवशी भारतीय मार्केट १०८० पाईंट (सेन्सेक्स) कोसळले. पण या घटनेचा परिणाम फक्त UK आणी जास्तीतजास्त युरोपमध्ये कारभार करणाऱ्या कंपन्यांवर होईल असे विश्लेषण होताच मार्केट त्याच दिवशी ४५० पाईंट सुधारले.
ज्या कंपन्यांचा युरोपशी व्यवहार आहे (उदा  टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, मदरसन सुमी, भारत फोर्ज) त्या कंपन्यांवर याचा परिणाम होईल. या कंपन्यांना आपला तोटा कमी करण्यासाठी दोन वर्षांचा अवधी मिळणार आहे.
पण यामध्ये एक गोष्ट अशी झाली की ज्या कंपन्यांचा युरोपबरोबर कारभार कमी आहे त्यांचे शेअर्स वाढले. आणी बर्याच गुंतवणूकदारांनी FMCG क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये स्वीच करणे पसंत केले.त्यामध्ये कोलगेट, डाबर, मेरिको, HUL, आणी अगदी मनपसंद बिव्हरेजीस सुद्धा. आणी छोट्या चहा, साखर, तांदूळ करमणूक हॉटेल या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किंमती वाढल्या. काही प्रमाणांत लोकांकडे पडून असलेले या कंपन्यांचे शेअर्स लोकांना विकता आले. small कॅप मिडकॅप शेअर्समध्ये तेजी दिसली. एक प्रकारे ब्रेक्झीट ही भारतीय मार्केटच्या दृष्टीने इष्टापत्तीच ठरली.
येथे एक नमूद करावेसे वाटते की ब्रेक्झीटच्या वेळी आलेला समाधानकारक पाउस , सरकारने वाढविलेला सरकारी खर्च, निरनिराळी प्रगतीपथावर जाण्यासाठी उचललेली पावले याचा शह बसला. आणी मार्केट सतत पडण्याच्या ऐवजी गेले आठ दिवस सतत वाढत आहे.
भारतीय मार्केटने हा ब्रेक्झीटचा धक्का लीलया पचवला. अजूनही काही जणांच्या मनांत पाल चुकचुकते आहे की वरवरची तेजी आहे एक दिवस मार्केट खूप कोसळेल. पण आपण आशा करावी की मार्केटचा हा सुंदर बुल रन चालू राहील आणी गुंतवणूकदारांच्या डोक्यावर लक्ष्मीचा वरदहस्त कायम राहील. म्हणजेच ब्रेक्झीट हे मार्केटच्या दृष्टीने शाप नसून वरदान ठरले.
 

भाग 61 – P notes म्हणजे नक्की काय?

आधीचा भाग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Image source - Wikipedia

Image source – Wikipedia


गेल्या एका समालोचनात मी ‘P नोट्स’ या शब्दाचा उल्लेख केला P नोट्स म्हणजेच पार्टीसिपेटरी नोट्स.P नोट्सलाच ‘OFFSHORE DERIVATIVE INSTRUMENT’ असे म्हणतात.हे instrument देशातल्या देशांत वापरले जात नाही.P नोट्स CONTRACT नोट सारख्याच असतात. या P नोट्स ENDORSEMENT आणी DELIVERYने TRANSFER करता येतात. FII (FOREIGN INSTITUTIONAL INVESTORS) जी गुंतवणूक करतात त्यापैकी ६०% गुंतवणूक P नोट्सच्या माध्यमातून होते.
 
 
सेबीने परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय शेअरमार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी १९९२ च्या करारानुसार परवानगी दिली आहे. पण त्यासाठी रजिस्ट्रेशन करावे लागते.काही विदेशी गुंतवणूकदारांना रजिस्ट्रेशन करायचे नसते. पण त्याच्याकडे असलेला पैसा गुंतवण्यासाठी ते मार्ग शोधत असतात.काही देशांतील करविषयक धोरणांचा फायदा घेण्यासाठी P नोट्सचा वापर करतात. भारतासारख्या विकसनशील देशाला विकास योजना पूर्ण करण्यासाठी पैशाची जरुरी असते. विकसित देशापेक्षा विकसनशील देशामधून अधिक चांगले उत्पन्न मिळू शकते. इंडियाबेस्ड ब्रोकरेजीस आणी FPI(FOREIGN PORTFOLIO INVESTORS) हे सेबीकडे रजिस्टर केलेले असतात. ते विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी इंडियाबेस्ड सिक्युरिटीजची खरेदी विक्री करतात. आणी परदेशी गुंतवणूकदाराना P नोट्स इशू करतात आणी होणारा कॅपिटल गेन्स आणी लाभांश त्या गुंतवणूकदाराना ट्रान्स्फर करतात. म्हणजेच रजिस्ट्रेशन न करता परदेशी गुंतवणूकदारांना P नोट्स द्वारे भारतीय शेअर मार्केट मध्ये गुंतवणूक करता येते.
भारतीय नागरिकांना खाते उघडताना KYC (KNOW YOUR CUSTOMER) फॉर्म भरावा लागतो. PAN कार्ड, अड्रेस प्रूफ, ओळखीचा प्रूफ द्यावा लागतो.अशी कोणतीही सक्ती P नोट गुंतवणूकदारांवर नाही. त्यामुळे अशा गुंतवणूकदारांची कोणतीही माहिती मिळणे कठीण जाते. ठराविक सिक्युरिटीजचे BENEFICIAL मालक कोण हे समजत नाही.अशा गुंतवणूकदारांनी शेअर मार्केटमधून पैसा काढून घेतला की मार्केट VOLATILE होते.
FOREIGN HNI (HIGH NET WORTH INDIVIDUALS), HEDGE फंड्स आणी इतर विदेशी गुंतवणूकदार P नोट्सचा वापर करून भारतीय शेअरमार्केटमध्ये सोप्या रीतीने सहजपणे गुंतववणूक करू शकतात. DIRECT रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी लागणारा वेळ आणी पैसा वाचतो. त्यामुळेच P नोट्स हे instrument त्यांच्यामध्ये लोकप्रिय आहे.
P नोट्सची पद्धत डीस्क्रीमिनेटरी आहे असे गुंतवणूकदाराना वाटते. कारण भारतीय गुंतवणूकदारांना सर्व नियम पाळावे लागतात पण विदेशी गुंतवणूकदारांना मात्र कोणत्याही अटी किंवा नियम न पाळता पैसा कमवता येतो. त्यामुळे परदेशी नागरिकांना भारतीय ENTITIES ACQUIRE करता येतात किंवा त्यावर स्वतःचे कंट्रोल प्रस्थापित करता येते. यामुळे कंपनीच्या निर्णयांवर ते परिणाम करू शकतात. NBFC(NON BANKING FINANCIAL COMPANY) च्या माध्यमातून अनलिस्टेड कंपन्यातही गुंतवणूक करता येते. .
P नोट्सच्या द्वारे बराच बेहिशोबी पैसा देशांत येण्याची शक्यता असते.त्यामुळे सरकार याविषयी अतिशय दक्ष आहे. हल्ली स्वित्झर्लंड सारखे देशही KYC नॉर्म्स कडक करत आहेत.या विदेशी नागरिकांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत विचारायचे नाहीत पण त्या व्यक्तीबद्दल माहिती मिळाली पाहिजे या साठी प्रयत्नांत असते.
सुप्रीम कोर्टाने नियुक्त केलेल्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमने P नोट्सवर काही बंधने असणे जरुरीचे आहे अशी शिफारस केली होती. त्यानुसार सेबीने P नोट्स ( OFFSHORE DERIVATIVE INSTRUMENT) वरील बंधने वाढविली. आता P नोट होल्डरला P नोट दुसऱ्या परदेशी गुंतवणूकदारांना ट्रान्स्फर करण्यासाठी किंवा इशू करण्यासाठी ज्या इशूअरने प्रथम ती P नोट इशू केली असेल त्याची आधी परवानगी घ्यावी लागेल. आणी P नोट्स फक्त PRE APPROVED लिस्टमधील गुंतवणूकदारांच्या नावे ट्रान्स्फर करता येईल. सेबीने सर्व P नोट इशू करणाऱ्या कंपन्यांना त्यांनी इशू केलेल्या P नोट्सच्या महिन्याभरातील ट्रान्स्फरची माहिती सेबीला रिपोर्ट करायला सांगितले आहे. P नोट इशुअरने प्रत्येक BENEFICIARY OWNER साठी भारतातील नियमाप्रमाणे KYC नॉर्म्सचे पालन केले पाहिजे. P नोट्स इशूअरला P नोट्ससाठी SUSPICIOUS TRANSACTION रिपोर्ट FIU( FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT) कडे फाईल करायला सांगितले. तसेच P नोट्स इशुला भारतीय ANTI MONEY LAUNDERING कायद्याच्या प्रोविजन लागू होतील. आणी प्रत्येक वर्षी KYC रिपोर्ट अपडेट करायला सांगितले. याचा परिणाम FII ज्या कंपन्यांमध्ये आहे त्या कंपन्यांच्या शेअर्स वर होईल.उदा :- इंडसइंड बँक, ग्रासिम
P नोट्सवर सेबी बंधने आणणार असे समजताच मार्केटमध्ये घबराट निर्माण होते आणी मार्केट कोसळते. विदेशी गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक काढून घेतात. या कारणाने १७ ऑक्टोबर २००७ रोजी शेअरमार्केट १७४४ पाईंट कोसळले होते. १ तास ट्रेडिंग थांबवावे लागले होते.ही परदेशी गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने स्वर्गाची वाट असली तरी भारताच्या दृष्टीने अतिशय असुरक्षित आहे. धरलं तर चावतंय सोडलं तर पळतंय अशी अवस्था सरकारची सुद्धा होते.
गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक करताना त्या कंपनीमध्ये FII ची गुंतवणूक आहे कां आणी असल्यास किती आहे या कडे लक्ष द्यावे आणी P नोट्सच्या बाबतीत काही बातमी येणार असल्यास सावध राहावे.

भाग 60 – ASBA म्हणजे नक्की काय?

आधीचा भाग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
Share Market terms in marathiगेल्या एका समालोचनात मी ‘ASBA’ या शब्दाचा उल्लेख केला आणि तुम्हाला हे हि सांगितलं कि त्याची माहिती नसल्यामुळे माझी कशी फजिती झाली. तशी तुमची होवू नये म्हणून हा भाग प्रकाशित करतीये.ASBA म्हणजेच APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT. ASBA म्हणजेच ज्याद्वारे बँकेला IPO, FPO, राईट्सच्या अर्जावर लिहिलेली रक्कम तुमच्या बचत/चालू खात्यामध्ये ब्लॉक करण्याचा अधिकार देण्यांत येतो. ही प्रक्रिया SEBI ने विकसित केली आहे. याचा उपयोग सध्या तरी IPO, FPO, आणी राईट्स इशूसाठी करण्यांत येतो.
उद्देश
शेअरमार्केटमध्ये जास्तीतजास्त लोक यावेत, त्यांच्या अडचणी दूर व्हाव्यांत, किरकोळ ग्राहकांपर्यंत शेअरमार्केटची संकल्पना पोहोचावी हा या मागचा उद्देश आहे. पूर्वी किरकोळ गुंतवणूकदारांना शेअर्स मिळत नसत. दोन लाखाचा अर्ज केल्याशिवाय शेअर्स मिळणे कठीण आणी जर इशू भरला नाही तर भरपूर शेअर्स देत. चेक पास झालेल्या दिवसापासून रक्कम पुन्हा खात्याला जमा होईपर्यंतच्या काळांत त्या रकमेवरचे व्याज मिळत नसे. चेक भरताना काही चूक झाली, किंवा सही चुकीची झाली, चेक फाटला तर बँक दंड आकारत असे आणी शेअर्सही मिळत नसत. या अडचणी लक्षांत घेवून SEBI ने ASBA ही प्रक्रिया विकसित केली.
कोण अर्ज करू शकतो
(१) सर्व गुंतवणूकदार ASBA योजेतून अर्ज करू शकतात. किरकोळ गुंतवणूकदार, QIB (QULIFIED INSTITUTIONAL BUYERS) NII( NON INSTITUTIONAL INVESTORS) अर्ज करू शकतात.
(२) राईट्स इशुच्या बाबतीत ज्यांची नावे DEMAT अकौंटमध्ये असतील ते अर्ज करू शकतात. DEMAT खात्यामध्ये शेअर आहेत पण कंपनीने ऑफर केलेल्या शेअर्सपेक्षा जास्त शेअर्ससाठी अर्ज करत असाल. स्वतःला राईट्स मध्ये ऑफर झालेले शेअर्स (ENTITLEMENT) पूर्णपणे किंवा अंशतः RENOUNCE केले नसतील तर अर्ज करू शकता. RENOUNCEE(ज्या माणसाच्या नावाने RENOUNCE केले असतील) अर्ज करू शकत नाही.
प्रक्रिया
SCSB (SELF CERTIFIED SYNDICATE BANKS) मधूनच अर्ज करता येतात.या बॅंका आणी त्यांच्या कोणत्या शाखा SCSB म्हणून काम करतात त्यांची यादी BSE NSE आणी SEBI यांच्या वेबसाईटवर मिळते.त्या पुढीलप्रमाणे
BSE :- WWW.bseindia.com , NSE :- WWW.nseindia.com, SEBI :- WWW.sebi.gov.in
या बॅंका SEBIचे नियम पाळतात. अर्ज स्वीकारतात, अर्जाची छाननी करतात, आवश्यक ती रक्कम खात्यामध्ये ब्लॉक करतात आणी सर्व माहिती संगणकाच्या बिडिंग PLATFORM वर अपलोड करतात. ALLOTMENT झाल्यानंतर जेवढे शेअर्स ALLOT झाले असतील तेवढी रक्कम अर्जदाराच्या खात्याला डेबिट करून ती रक्कम इशूअरला ट्रान्स्फर करतात. आणी उरलेली रक्कम अनब्लॉक (UNBLOCK) करतात. इशू WITHDRAWN केला किंवा FAIL गेला तरी रक्कम अनब्लॉक केली जाते. अर्जांत लिहिली असेल तेवढीच रक्कम ब्लॉक होते खात्यांत असलेली उरलेली रक्कम तुम्हाला हवी तशी तुम्ही वापरू शकता.
ASBA फॉर्म जेथे देतात तेथे DEMAT अकौंट असण्याची गरज नाही. जर तुमचा DEMAT अकौंट बँकेत असेल तर ASBA अकौंट त्याच बँकेत असण्याची गरज नाही. जर डेटा देण्यामध्ये गुंतवणूकदाराची चूक असेल तर गुंतवणूकदार जबाबदार असतो आणी SCSBची चूक असेल तर SCSB जबाबदार असते. तुम्ही फॉर्म बरोबर भरला आहे तरीही रिजेक्ट झाला तर प्रथम SCSB कडे तक्रार करावी. त्यांनी १५ दिवसांत उत्तर दिले पाहिजे. पंधरा दिवसांत उत्तर दिले नाही किंवा पंधरा दिवसांत दिलेल्या उत्तराने तुमचे समाधान झाले नाही तर SEBI कडे किंवा रजिस्ट्रार टू द इशूकडे तक्रार करा. SEBI कडे तक्रार खालील पत्त्यावर करावी.
INVESTOR GRIEVENCES CELL
OFFICE OF INVESTOR ASSISTANCE AND EDUCATION
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
PLOT NO. C -4 A, ‘G’ BLOCK
BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA EAST MUMBAI 400051
तुम्ही दिल्लीला काही कामासाठी गेला असाल पण तुमचा अकौंट मात्र मुंबईच्या शाखेत असेल तर तुम्ही दिल्लीतही अर्ज देऊ शकता. फक्त त्या बँकेत CORE-BANKING FACILITY असली पाहिजे. आणी ती शाखा DESIGNATED branch असली पाहिजे. तुम्ही फॉर्म फिजीकल किंवा ऑनलाईन भरू शकता. एका खात्यातून वेगवेगळ्या नावावर भरलेल्या पांच IPOच्या अर्जासाठी रकम ब्लॉक केली जाऊ शकते.फॉर्मवर मात्र PAN नंबर. DPID CLIENT ID, ASBAA खाते नंबर आणी ASBA खात्यावर केली असेल तशी स्पेसिमेन (नमुना) सही असणे जरुरीचे आहे.
तुम्हाला bid WITHDRAW करायची असेल तर बिडिंग पिरिअड सुरु असताना योग्य प्रकारे विनंती अर्ज करून अर्जावर APPLICATION नंबर TRS नंबर आणी सही करून तो अर्ज तुम्ही त्याच बँकेत द्यावा. म्हणजे SCSB तुमचे Bid DELETE करेल व लगेचच रक्कम अनब्लॉक करेल.परंतु बिडिंग पिरिअड संपल्यानंतर पण ALLOTMENTच्या आधी WITHDRAWALसाठी विनंती रजिस्ट्रारकडे करावी लागते.रजिस्ट्रार बीड रद्द करेल, SCSBला अर्जाची रक्कम अनब्लॉक करायला सांगेल, ALLOTMENT ची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच तुमची रक्कम अनब्लॉक होईल.
फायदे
(१) अर्जावर लिहिलेली रक्कम ब्लॉक होते पण त्यावरील व्याज मिळत राहते.
(२) रिफंड वेळेवर मिळेल कां ? ही काळजी करावी लागत नाही.
(३) चेक रिटर्न गेल्यामुळे होणारे नुकसान टळते
(४) या सर्व प्रक्रीयेमध्ये बँक मध्यस्थ म्हणून काम करत असल्यामुळे विश्वासार्हता आहे.
अशाप्रकारे ASBA ही पद्धत साधी सोपी फायदेशीर वेळेची आणी खर्चाची बचत करणारी आणी आधुनिक आहे. १ जानेवारी २०१६ पासून ASBA ही प्रक्रिया IPOमध्ये अर्ज करण्यासाठी अनिवार्य ( MANDATORY) करण्यांत आली आहे. सेबी नवनवीन सुधारणा करीत आहे परंतु या सुधारणा ज्या बँकेत उपलब्ध असतील अशाच बँकेत तुम्ही अकौंट उघडावा म्हणजे IPO मध्ये अर्ज करताना कोणतीही अडचण येणार नाही.
 

भाग ५९ – मूर्ती लहान कीर्ती महान :-PENNY STOCKS

आधीचा भाग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
source - wikipedia
आज आमच्या ऑफिसमध्ये मजाच आली. दुपारचे १२ वाजले आणी आमच्या ट्रेडिंगचे ही बारा वाजले. कनेक्टिविटी गेली . त्यामुळे करणार काय गपा सुरु झाल्या. शंकरराव म्हणाले “टी सी एस multibagger झाला. १० पट पैसे गुंतवणूकदारांना मिळाले. रिलायंसवाले मात्र झोपले.”
यावर अरिहंत म्हणाला “अरे ए ! टी सी एस ने १० पट दिले पण माझा शेअर तर १०० पट वाढला “
रोहन म्हणाला “ कसं शक्य आहे ? अहो हे शेअरमार्केट आहे येथे काहीही शक्य आहे.. तुझ्या शेअरची किंमत Rs १ आहे की १० पैशे आहे.”
अरिहंत म्हणाला “ काही कां असेना १०० पट वाढला ना म्हणजे तेव्हढे टक्के फायदा झाला की नाही.”
आता काकाही कशाला मागे राहतात ते म्हणाले “ हे अगदी बरोबत्र !सोन्याचे हिऱ्याचे दागिने घालून फिरणाऱ्या बायका आहेत त्याबरोबर सोन्याला लाजवतील असे घडनावळीच्या पैशांत सुंदर खोटे दागिने घालणाऱ्या बायका आहेत”
मी म्हणाले “चलतीका नाम गाडी हो काका ! खटारा असो किंवा आलिशान गाडी असो इच्छित स्थळी पोहचवते तेथपर्यंत ठीक पण खटारा कधी बंद पडेल आणी फेकून दयावा लागेल याचा भरवसा नसतो तसे असतात हे १० पैसे किंवा ५ रुपये किंमत असणारे शेअर्स.! पावसाळ्यांतील भुइछत्र्या या ! कधी नाहीश्या होतील याचा भरवसा नसतो तसे असतात. हे पेनी शेअर्स “
पेनी stocks ट्रेडिंग मधील दर्दी असलेला अरिहंत म्हणाला “ अहो जजमेंट हवे. पावसाला थांबण्याच्या आंतच पावसाळी भाज्या स्वस्त मिळतात त्या घ्यायच्या एवढा विवेक असला पाहिजे. “A penny INVESTED IN TIME EARNS A POUND” म्हणतात ते खोटे नाही टक्केवारीच्या हिशेबांत मला थोड्या पैशांत बराच मोठा फायदा मिळतो.”
मी म्हणाले “ शेअर मार्केटचे इच्छीत स्थळ म्हणजे नफा मिळविणे. तो तुला मिळतोय नां मग झाले तर ! पण मी त्याच्याकडून काही युक्तीच्या गोष्टी शिकले त्याच तुम्हाला सांगते. “
पेनी म्हणजे लहान stock . शेअर लहान म्हणजे अतिशय कमी मार्केट किंमत असलेला शेअर. ह्यालाच मायक्रो कॅप stock किंव SMALLSTOCK कॅप म्हणतात. USA मध्ये US डॉलर ५ पेक्षा कमी मार्केट किंमत असलेल्या शेअरला पेनी stock म्हणतात तर UK मध्ये ज्या शेअरची मार्केट किंमत १ GBP(GREAT BRITAIN POUND) पेक्षा कमी असेल त्याला पेनी stock म्हणतात. तर भारतांत Rs १० पेक्षा कमी मार्केट किमत असलेल्या व Rs १०० कोटींपेक्षा कमी मार्केट कॅपीटलायझेशन असलेल्या कंपनीच्या शेअर्सला पेनी stocks म्हणतात. BSE वर Rs १० च्या आंत किंमत असणारे ७२५ आणी NSE वर ३५५ तर BSE वर Rs २०च्या आंत किंमत असणारे ११७१ शेअर्स आणी NSE वर १८९ शेअर्स आहेत. पेनी stockची ही व्याख्या थोडीशी गोंधळात टाकणारी आहे बऱ्याच वेळेला मोठ्या कंपन्यांचे शेअर्स अगदी कमी किमतीला ट्रेड होत असतात आणी अगदी लहान कंपन्यांचे शेअर्सही जास्त भावाला ट्रेड होताना आढळतात.
पेनी stocks ची वैशिष्टे

  1. मार्केट प्राईस कमी असते
  2. मार्केट कॅपिटलायझेशन ( शेअर्सची संख्या x शेअर्सची मार्केट किंमत) कमी असते.
  3. लिक्विडीटी कमी असते. या शेअर्समध्ये उलाढाल कमी असते.
  4. लिमिटेड following.
  5. लिमिटेड disclosure
  6. व्यवस्थापनाची गुणवत्ता कमी असते.
  7. अपारदर्शक कॉर्पोरेट गव्ह्ररनन्स
  8. bad balancesheet and profit and loss account
  9. major market EXCHANGE मध्ये ट्रेडिंग न होता बर्याच वेळेला OVER THE COUNTER म्हणजेच OTC मध्ये किंवा PINK SHEET च्या माध्यमातून ट्रेडिंग होते.
  10. खरेदी आणी विक्रीच्या किमतीत खूप फरक असतो.
  11. प्रमोटर्स जास्त परिचित किंवा प्रसिद्ध किंवा तज्ञ नसतात.

नेहेमी शेअरमार्केटमध्ये एक तत्व आपण पाळत असतो. शेअर्सचे मूल्य बघावं त्याची किंमत बघू नये.परंतु जेव्हा तुम्ही पेनी stocksमध्येच व्यवहार करत आहांत तेव्हां मूल्य हा मुद्दा गौण ठरतो. आणी शेअर्सची किंमत हाच मुख्य मुद्दा ठरतो. या शेअर्सचे मूल्य शोधूनही सापडत नाही. पेनी stocksमधील ट्रेडिंग म्हणजे लॉटरीचे तिकीट घेण्यासारखे आहे. एखाद्याला बम्पर लॉटरी लागते त्याचवेळी बाकीच्या लोकांचे पैसे बुडतात. म्हणजेच पेनी शेअर्सच्या ट्रेडिंगमध्ये मोठ्या प्रमाणावर फायदा होऊ शकतो पण मोठ्या प्रमाणावर तोटाही होऊ शकतो. या शेअर्सची किंमत Rs १० पेक्षा कमी असल्याने मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करता येतात. हेच या शेअर्सचे आकर्षण होय. दोनतीन रुपयांचा शेअर पडून पडून किती पडणार असा विचार करून या भूलभुलैयामध्ये लोक अडकतात. पण जेव्हां या कंपन्या डीलीस्ट होतात तेव्हा तेलही गेले तूपही गेले हाती धुपाटणे आले अशी किरकोळ गुंतवणूकदाराची अवस्था होते. Rs १०० ला घेतलेल्या शेअरची किंमत Rs २०० व्हायला वेळ लागेल परंतु Rs २ किमतीचा शेअर Rs ४ पटकन होईल आणी आपल्याला १००% फायदा होईल असे वाटून गुंतवणूकदार या मोहजालांत अडकतात. हे शेअर कोणाच्याही खिशाला परवडतात त्यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदाराला पेनी stocks हा पैसे मिळवण्याचा सोपा मार्ग आहे असं वाटत.
या शेअर्समध्ये ट्रेडिंग कसे चालते.:-
हे शेअर्स प्रथम खूप मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केले जातात. नंतर त्यांत ट्रेडिंग करून त्या शेअर्समध्ये कृत्रिमरीत्या volume तयार केले जातं. यालाच ‘momentum’ असे म्हणतात. इमेल वरून, फोनवरून, वर्तमानपत्रातून, दूरदर्शनवरून, smsद्वारा, विश्लेषकामार्फत आणी तोंडी या शेअर्सविषयी बातम्या पसरवल्या जातात. किरकोळ गुंतवणूकदार या मोहजालांत फसतात. खरेदी वाढल्यामुळे शेअरची किंमत वाढते. फायदा दिसू लागताच ज्या लोकानी मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केलेली असते ते लोक शेअर्स विकून टाकतात. या ट्रेडिंगच्या पद्धतीला pump and dump असेही म्हणतात. किरकोळ गुंतवणूकदाराना मात्र शेअर्स विकण्याची संधी मिळत नाही. कितीही धोके समजावून दिले तरीही, कितीही सुचना आणी वार्निंग दिल्या तरीही गुंतवणूकदार या शेअर्सकडे आकर्षित होतात. जर तुम्हालाहि अशा शेअर्समध्ये ट्रेड करण्याची तीव्र इच्छा झाली तर निदान पुढील गोष्टींकडे लक्ष द्यावे

  1. रिस्क रिवार्ड रेशियो पहावा
  2. गुंतवणुकीचे प्रमाण कमी ठेवावे.
  3. या शेअर्सच्या बाबतीत विश्वासार्ह माहिती मिळणे कठीण असते म्हणून काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावा.
  4. हे शेअर्स बहुधा प्रमोटर्सजवळच असतात. त्यांना ते शेअर्स विकायचे असतात. त्यामुळे तुम्ही जेव्हा शेअर्स विकायला जाता तेव्हा खरेदी करणारे मिळणे कठीण जाते.म्हणून ट्रेडेड volume बघावेत.
  5. ऑफिसमधल्या बातम्या, मित्रांचा सल्ला, दूरदर्शन, वर्तमानपत्र यातील टिप्स यावर अवलंबून न राहता स्वतः माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करा.
  6. प्रमोटर्सचा स्टेक जास्त असला पाहिजे.
  7. कंपनीवर कर्ज किती आहे हे पाहा. आणी subsidiaries ची संख्या जास्त असेल तर कॉर्पोरेट गव्हरनन्सचा गोंधळ आहे कां ते पाहा.
  8. diversification चा नियम पेनी stocks च्या बाबतीत लागू होत नाही. त्यामुळे दोन किंवा तीन पेनी stocks मध्ये गुंतवणूक केली तर लक्ष देणे सोपे जाते.
  9. झटपट फायदा घेवून बाहेर पडावे. एक वर्षाच्या आंत विकल्यास कर भरावा लागेल हा विचार करत बसू नये. मिळणाऱ्या फायद्याचे गणित करून ताबडतोब शेअर्स विकून टाकावेत.
  10. या शेअर्समध्ये कधीही average करण्याच्या भानगडीत पडू नये.
  11. कोणावरही विश्वास ठेवू नये.
  12. ‘HIGH VOLUME’ असणारे पेनी stocks शोधा. एका दिवसाचे VOLUME बघण्याऐवजी एक महिन्याचे सरासरी VOLUME बघा.
  13. रात्रीतल्या रात्री कंपनी गुप्त होईल किंवा कंपनीचे डीलीस्टिंग होईल असे वाटल्यास अशा कंपनीच्या पेनी शेअर्स मध्ये गुंतवणूक करू नका.
  14. कंपनीच्या शेअर्सची किंमत RS २५ च्या जवळपास आणी मार्केटकॅप Rs ५०० कोटी असावी.
  15. पेनी शेअर्स झालेल्या कंपन्यांची उत्पादने किंवा सेवा आपल्याला परिचयाच्या असाव्यात.
  16. नियमित stockexchangeवर ट्रेड होणारे पेंनी stocks निवडा.
  17. हे शेअर short करू नका. आणी stoploss ठेवा.
  18. पोर्टफोलिओच्या ५% पेक्षा जास्त रक्कम या प्रकारच्या शेअर्स मध्ये गुंतवू नका.
  19.  यश मिळाले, फायदा झाला म्हणून पुन्हा पुन्हा त्या शेअर्समध्ये आंधळेपणाने ट्रेड करू नका.

पेनी stocks ची निवड कशी कराल :-
शेअरमार्केटमध्ये multibagger शेअर्स असतात असे लोकांनी ऐकलेले असते.तीन रुपये किंमतीचा शेअरही तीनशे रुपयाचा झालेल्याची उदाहरणे आहेत. यासाठी चोखंदळपणा आवश्यक आहे. कोणाकडून जर टीप मिळाली तर त्या बातमीची शहानिशा करा. कांरणे शोधा. शक्यतो कंपनी TURNAROUND होते कां ( तोट्यातून फायद्यामध्ये येते कां) कंपनीकडे असणारी मालमत्ता (जमीन, stocks, मशिनरी, तंत्रज्ञान, brand value) किती आहे ते पहा किंवा कोणी ती कंपनी विकत घेण्यास उत्सुक आहे कां याचा मागोवा घ्या.कंपनी नवीन उत्पादन मार्केटमध्ये आणते आहे कां ? कंपनीचा मार्केटशेअर वाढला आहे कां ? कंपनीने व्यवस्थापनामध्ये काही चांगले बदल केले आहेत कां ? कंपनीने कर्जफेड करायला सुरुवात केली आहे कां ? कंपनीच्या दृष्टीने कायदेकानुमध्ये अनुकूल बदल झाला आहे कां ? हे पहा. या कंपनीचा शेअर पेनी शेअर का झाला याची कांरणे शोधा. आणी कंपनी तोट्यांत जाण्यासाठी जबाबदार असणारी कारणे व्यवस्थापनाच्या हाताबाहेरची होती कां ते पहा. समजा कंपनीचे कामकाज जेथे चालते तो प्रदेश मायनिंग ban मध्ये आल्यामुळे कंपनीला तोटा झाला. आणी नंतर कायदे कानू बदलल्यामुळे मायनिंगला परवानगी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली किंवा उत्तराखंडमधील पुरासारखी नैसर्गिक आपत्ती आल्यास तोटा झाला व त्यातून कंपनी सावरू लागली आहे.
अशी काही उदाहरणे आपल्याला सांगतां येतील. ज्या मोठ्या मोठ्या कंपन्याचे शेअर्स परिस्थिती त्यांच्या हाताबाहेर गेल्यामुळे पेनी stock झाल्या. उदा:- हिंदुस्थान CONSTUCTION,, रेणुका सुगर, जे पी असोसिएट, DLF SUZLON, UNITECH या कंपन्याच्या शेअर्सचा भाव कधीकाळी Rs १००० च्या आसपास होता हे सांगूनही विश्वास बसणार नाही. त्याविरुद्ध अशोक LEYLAND, मार्कसन फार्मा, क्वालिटी डेअरी या कंपन्यांचे शेअर्स अनुक्रमे Rs १२, ४, १२ अशा भावाला मिळत होते. त्यांची किंमत आता तीन आकडी झाली आहे.
बुल रन मध्ये अशा पेनी stocksचे पेव फुटलेले असते. कारण पेनी शेअरचे नशिब हे मार्केटमधील हालचालींवरच अवलंबून असते. अशा कंपन्यांची public scrutiny होत नाही, सेफ्टी कुशन कोणतेही नसते आणी मिनिमम standards ही नसतात . त्यामुळे ज्याला आगत असेल त्यानेच स्वागत केले पाहिजे.दक्षता घेतली पाहिजे.
म्हणजेच काय तर पेनी stocks चा रस्ता खाचखळगे असलेला, नागमोडी वळणांचा आहे त्यामुळे त्यावर जपूनच चालावे हे योग्य. चांगल्या आर्थिक आरोग्यासाठी काही पथ्य पाळावे लागते.
पुढील भाग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

भाग ५८ – कॉर्पोरेट एक्शन भाग ३ ‘BUY BACK’

आधीचा भाग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

synchronize-150123_640

Buy back 


भाग ५७ and ५६ मधे २ corporate action समजून घेतल्या – BONUS आणि SPLIT. आज आपण अजून एक corporate action समजवून घेवू. ‘BUY BACK’ म्हणजे कंपनी स्वतःचेच इशू केलेले शेअर्स एका विशिष्ट किंमतीला एका विशिष्ट मुदतीत आणी ठराविक प्रमाणांत शेअरहोल्डर्स कडून किंवा ओपनमार्केटमधून विकत घेते. आणी ती रकम शेअरहोल्डर्सच्या खात्याला जमा करते. यालाच रिपर्चेस ऑफ शेअर्स असेही म्हणतात. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ‘BUY BACK’ चा निर्णय घेवून तो मंजूर करते.आणी नंतर शेअरहोल्डर्सची मंजुरीही घेतली जाते..या कॉर्पोरेट एक्शनचा अप्रत्यक्षरीत्या शेअरच्या किंमतीवर परिणाम होत असतो. ही कॉर्पोरेट एक्शन VOLUNTARY आहे.
कंपनी ‘BUY BACK’ कां करते
(१) शेअरची किमत वाढावी म्हणून
(२) ‘BUY BACK’ केल्यामुळे शेअर्सची संख्या कमी होते. त्यामुळे EPS (EARNING PER SHARE) वाढते.
(३) अनावश्यक आणी जास्त असलेले भाग भांडवल कमी करण्यासाठी
(४) जे भागभांडवल ‘ASSETS’ ने रिप्रेझेंट होत नाही ते कमी करण्यासाठी
(५) शिलकी रोख रकमेचा उपयोग करून शेअरहोल्डर्सला देण्यासाठी – कंपनीच्या BALANCE SHEET मधे भरपूर कॅश असणे जेवढं चांगलं तेवढंच धोक्याचेही असते. कारण ती कंपनी TAKEOVERसाठी टार्गेट बनते. कारण TAKEOVER केल्यानंतर त्याच रकमेचा उपयोग कर्जाची परतफेड करण्यासाठी करतां येतो. आणी नजीकच्या भविष्यकाळात रोख रकमेचा उपयोग चांगल्याप्रकारे करू शकणार नसेल तर ‘BUY BACK’ ची योजना जाहीर करते.
(६) प्रमोटर्सचा किंवा व्यवस्थापनाचा भागभांडवलातील हिस्सा वाढवण्याकरता
(७) दुसऱ्या कंपनीने आपली कंपनी घेण्याचा धोका टाळण्यासाठी
(८) एखाद्या देशातून कंपनीला बाहेर पडायचे असेल तर
(९) कंपनी बंद करायची असेल तर
(१०) डीलिस्टिंगच्या कायदेशीर बाबीतून सुटका करून घेण्यासाठी
(११) कंपनीची आर्थिक परिस्थिती काही आर्थिक निकषांवर ठरवली जाते. हे आर्थिक निकष सुधारण्यासाठीसुद्धा ‘BUY BACK’ ची योजना आणतात. यामुळे कंपनीची रोख रकम कमी होते त्यामुळे ‘ASSETS’ कमी होतात त्यामुळे ‘ROA’ (RETURN ON ASSETS) वाढतो. ROE (RETURN ON EQUITY) वाढतो. PE रेशियो सुधारतो.
(१२) कर्मचाऱ्यांना ‘ESOP’ दिल्यामुळे प्रमोटर्सचा स्टेक कमी होतो. हा स्टेक वाढवण्यासाठी.
(१३)सरकार जर कंपनीचे राष्ट्रीयीकरण करत असेल तर.
(१४)EMPLOYEE STOCK OPTION किंवा पेन्शन प्लान्साठी शेअर्स उपलब्ध व्हावेत म्हणून.
कंपनी ‘BUY BACK’ तीन प्रकारे करू शकते.
(१) कंपनी ‘BUY BACK’ साठी किती रकम वापरणार ती रकम, ‘BUY BACK’ प्राईस, ‘BUY BACK’ किती मुदतीत केले जाईल आणी किती प्रमाणांत केले जाईल हे जाहीर करते. शेअरहोल्डर्सना फार्म पाठविले जातात. तो फार्म व्यवस्थितरीत्या भरून शेअरहोल्डरची सही करून ठरलेल्या मुदतीत फार्ममध्ये उल्लेख केलेल्या ठिकाणी द्यावा. शेअरहोल्डर्सनी त्यांच्याजवळचे सर्व शेअर्स BUY BACK योजनेखाली द्यायलाच पाहिजेत असे बंधन नाही.
शेअरहोल्डर जे शेअर्स या योजनेखाली देऊ करतात ते ‘ESCROW’ अकौटला जमा होतात. समजा कंपनी ५०% ‘BUY BACK’ करणार असेल आणी शेअरहोल्डरने १०० शेअर्स देऊ केले असतील तर कंपनी ५० शेअर्स ‘BUY BACK’ करते आणी ५० शेअर्स त्या व्यक्तीच्या ‘DEMAT’ अकौंटला जमा होतात. जर समजा ‘BUY BACK’ प्राईस Rs १०० असेल तर Rs ५००० त्याच्या खात्याला जमा केले जातात. अशी ‘BUY BACK’ ऑफर शेअरहोल्डरच्या दृष्टीने फायदेशीर असेलच असे नाही. १००% ‘BUY BACK’ असेल तरच ते फायदेशीर ठरते कारण उरलेले शेअर्स अकौटला जमा झाल्यानंतर त्या शेअर्सचा भाव तुम्हाला फायदेशीर असेलच असे नाही.
तुम्हाला जर ‘BUY BACK’ योजनेखाली शेअर्स देऊ करायचे नसतील तर तुम्ही तसे स्पष्ट कळवले पाहिजे अशी सुचना काही कंपन्या देतात. जर तुम्ही तुमचा नकार कळवला नाही तर तुमचा होकार आहे असे गृहीत धरून तूमची इच्छा असो वा नसो तुमचे शेअर कंपनी ‘BUY BACK’ करते.
तुम्ही जागरूक राहणे आवश्यक आहे. तुम्हाला फॉर्म मिळाला नसेल तर हल्ली फॉर्म कंपनीच्या साईटवरून डाउनलोड करून भरतां येतो. ‘BUY BACK’ ऑफर कंपनी डीलिस्ट करण्याच्या उद्देशाने करत आहे कां याचा अंदाज घ्यावा. लोकांचा कल BUY BACK मध्ये शेअर्स देण्याकडे आहे कां हे पहावे. जर कंपनीला ‘BUY BACK’ साठी पुरेसा प्रतिसाद मिळाला नाही तर कंपनी पुन्हा सुधारीत ऑफर आणते. निरनिराळ्या वर्तमानपत्रातून आणी दूरदर्शनच्या वाहिन्यांवरून होत असलेल्या चर्चेकडे लक्ष ठेवावे. जर ‘BUY BACK’ योजनेखाली देऊ केलेली प्राईस सध्या मार्केटमध्ये असलेल्या शेअरच्या किमतीपेक्षा बरीच जास्त असेल तरच ‘BUY BACK’ शेअरहोल्डरच्या दृष्टीने फायदेशीर असते.
(२) कंपनी ठराविक मुदतीत ओपन मार्केटमधून शेअर्स खरेदी करणार असे जाहीर करते. या खरेदीसाठी किती रकम वापरणार, किती किंमतीपर्यंत शेअर्स खरेदी करणार हे जाहीर करते. रिलायन्सने दोन वर्षापूर्वी ‘BUY BACK’ ऑफर आणली होती. त्यावेळी शेअर्सचा भाव Rs ७६० च्या आसपास होता कंपनी Rs ८५० रुपयापर्यंतच्या भावाने काही रकम शेअर ‘BUY BACK’ करण्यासाठी वापरणार होती. अशावेळी शेअर्सचा भाव Rs ८५० होईल असे गृहीत धरून गुंतवणूकदारांनी फसू नये. याचा उपयोग एवढाच की कंपनीच्या शेअर्सचा भाव पडू लागल्यास कंपनी मार्केटमधून शेअर्स BUY BACK करीत असल्यामुळे शेअरचा भाव स्थिर राहण्यास मदत होते. या पध्दतीच्या ‘BUY BACK’ चा शेअरहोल्डरला जास्त फायदा होत नाही.
(३) कंपनी बुकबिल्डींगच्या पद्धतीने ‘BUY BACK’ योजना जाहीर करते.कंपनी जास्तीतजास्त भाव जाहीर करते आणी वेगवेगळ्या किमतीसाठी शेअर्स ‘BUY BACK’ साठी बिड मागवते.. आतां ‘JUST DIAL’ या कंपनीने Rs १५५० या किमतीला ‘BUY BACK’ जाहीर करून शेअरहोल्डर्सकडून बीड मागवल्या. ह्या प्रकारची ‘BUY BACK’ योजना शेअरहोल्डर्सना फायद्याची ठरत नाही. ज्या कमीतकमी किंमतीला जास्तीतजास्त बीड येतील त्या किंमतीला कंपनी ‘BUY BACK’ करते
शेअरहोल्डर्सनी ‘BUY BACK’ ऑफरच्या खालील बाबींकडे लक्ष द्यावे.
(१) कंपनी नवीन आहे कां ?
(२) खूप कर्जबाजारी असलेली कंपनी
(३) ‘BUY BACK’ जाहीर झाल्यावर किंवा होण्याच्या आधी कंपनीच्या शेअर्सच्या किमतीमध्ये असामान्य आणी अचानक बदल झाले आहेत. कां ?
शेअरची किंमत जर मार्केटमध्ये वाढत असेल तर शेअर मार्केटमध्येच विकावेत. ‘BUY BACK’ योजेखाली दिलेल्या शेअर्सचे पैसे BUY BACK ची प्रोसिजर पुरी झाल्यावरच मिळतात.
म्हणजेच कॉर्पोरेट एक्शनखाली कोणतीही योजना आली तर त्यांत स्वतःचा फायदा किती आहे हे ठरवून शेअरहोल्डरने निर्णय घ्यावा.शेवटी शेअरमार्केटमध्ये प्रत्येक गोष्ट प्रत्येकाने स्वतःच्या फायद्याकरता करावी. तोट्याचे खापर दुसऱ्यावर फोडू नये.
आता पुढची corporate action म्हणजे ‘Dividend’. पुढील भाघात त्याची माहिती करून घेवू ..

भाग ५७ – कॉर्पोरेट एक्शन – स्प्लिट

arrows-150752_1280नुकतीच घडलेली घटना आहे ही ! माझ्याकडे गाण्याच्या क्लासला येणारे एक गृहस्थ पासपोर्ट काढायला गेले म्हणून क्लासला आले नाहीत. दुसरे दिवशी क्लासला आल्यावर मला म्हणाले
“ मी पासपोर्ट काढणार, व्हिसा काढणार आणी जग पाहून येणार अशा विचारांत आहे.
“ काय हो ‘LOTTERY’ लागली की काय? “
“LOTTERY च म्हणावी लागेल MADAM मी १००० शेअर्स ‘सत्यम’ चे घेतले होते Rs १४ च्या भावाने. सरकारने ‘सत्यम’ या कंपनीचे ‘टेकमहिन्द्र’ मध्ये मर्जर केले. त्यामुळे ‘टेक महिंद्रा’ या कंपनीचे ११० शेअर्स ‘सत्यम’ या कंपनीच्या शेअर्स ऐवजी मिळाले. टेक महिंद्राने १:१ स्प्लिट आणी १:१ बोनस शेअर जाहीर केल्यामुळे एका शेअरचे चार शेअर्स होणार. म्हणजे माझ्याकडील ११० शेअर्सचे ४४० शेअर्स होणार. आता टेक महिंद्रचा भाव Rs २९०० आहे. म्हणजे Rs १०००००० तरी नक्की मिळणार, म्हणजे निदान युरोप अमेरिका तरी बघतां येईल.”
त्यांची समजूत अशी होती की एका शेअरचे चार शेअर मिळतात पण प्रती शेअर भाव मात्र तोच राहतो. त्यांना याच भ्रमांत राहू द्यावे की त्यांचा भ्रम दूर करावा. भ्रम दूर करायचा ठरवल्यास त्यांचे परदेशगमनाचे स्वप्न भंगून ते दुःखी होणार. त्यांना दुःखी करून मला तरी काय आनंद मिळणार. रेकॉर्ड डेटला त्यांना समजेलच म्हणून मी गप्प राहिले.
पुढच्या क्लासला ते तणतणतच आले.
“ काय हो MADAM, शेअरमार्केट म्हणजे फसवणूक हे खरं वाटायची पाळी आली MADAM मी साफ धुतला गेलो. टेक महिंद्राचा भाव आज Rs.७०० च्या आसपास आहे. माझे केवढे नुकसान झाले. मला काही सुचेनासे झालंय. आता काय करू? कोणाकडे तक्रार करू? पैसे कसे वसूल होतील? “
‘अहो शेअर्स स्प्लिट, बोनस शेअर्स हे सर्व कॉर्पोरेट एक्शनचे भाग आहेत. एका शेअरचे चार शेअर झाल्यानंतर किमतही त्याच प्रमाणांत कमी होणार. हे सर्व नियमाप्रमाणेच झाले आहे यांत तूमची काही एक फसवणूक झालेली नाही तुम्ही शांत व्हा पाणी प्या. नेहेमीप्रमाणे क्लास होऊ द्या ,मग मी तुम्हाला स्प्लिटविषयी माहिती सांगेन.”
स्प्लिट हा सुद्धा कॉर्पोरेट एक्शनचाच एक भाग आहे. शेअरची किमत खूप वाढल्यामुळे लोकांना तो शेअर खरेदी करणे परवडत नाही. अशा वेळी कंपनी शेअर स्प्लिट जाहीर करते. कंपनीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्प्लिटचा रेशियो ठरवतात आणी मंजूर करतात. त्यानंतर कंपनीच्या शेअरहोल्डर्सची मंजुरी घेतली जाते. शेअर स्प्लिट जाहीर झाल्यापासून स्प्लिट शेअर्स ‘DEMAT’ अकौंटवर जमा होण्यास ३ ते ६ महिन्यापर्यंतचा कालावधी लागतो.
समजा, कंपनीने ५:१ या प्रमाणांत स्प्लिट जाहीर केले तर ज्याच्याजवळ कंपनीचा १ शेअर असेल त्याला ५ शेअर मिळतात. जर शेअरची दर्शनी किंमत Rs १० असेल तर ती सुद्धा स्प्लिट झाल्यावर Rs २ होते. जर स्प्लिट शेअरच्या रेकॉर्ड डेटला शेअर्सची मार्केटमधील किंमत .Rs ५०० प्रतीशेअर असेल तर ती स्प्लिटनंतर ती Rs १०० होते. यामुळे कंपनीच्या निव्वळ मालमत्तेवर किंवा कंपनीच्या ‘मार्केट कॅपिटलायझेशन’ वर परिणाम होत नाही. पण शेअर्सची संख्या वाढल्यामुळे EPS (EARNING PER SHARE) त्या प्रमाणात कमी होते. शेअर्सची संख्या वाढल्यामुळे प्रती शेअर लाभांशही त्याप्रमाणांत कमी मिळतो.
माझी मजा सांगते बरं ! अहो मला हे प्रथम काही समजत नव्हते. काही काही कंपन्या इन्व्हेस्टर फ्रेंडली असतात. त्या त्यांना होणाऱ्या फायद्याचा बऱ्यापैकी भाग शेअरहोल्डर्सना लाभांशाच्या स्वरूपांत वाटून टाकतात. एवढेच नव्हे तर वर्षातून वेळोवेळी अंतरीम लाभांशही देतात. एका वर्षी GSKफार्मा, Rs ६२.५०, बजाज ऑटो Rs ५० तर BPCLने Rs २२.५० लाभांश जाहीर केला आहे. जर स्प्लिट झाले तर एका शेअरचे ५ शेअर होण्याच्याआधी प्रती शेअर Rs२० लाभांश(शेअर्स स्प्लिट जाहीर होण्याच्या आधी) जाहीर झाला तर मला तो २० x ५ म्हणजे Rs१०० मिळणार असे वाटले. माझा हिरमोड झाला.. माझा पडलेला चेहेरा पाहून यजमानांनी विचारले
“ कां गं काय झालं तुला? तुझा चेहेरा असा कां ? आज मार्केट पडलं कां ?”
तेव्हा मी त्यांना सांगितले
“ मी जेव्हा पासबुकांत एन्ट्री पहिली तेव्हा त्यांत लाभांश Rs २००० च दाखविला आहे. प्रत्येक शेअरला Rs २० याप्रमाणे ५०० शेअर्सला Rs१०००० मिळायला हवा होतां नं !”
“अगं अशामुळे बाकी काही नाही तरी कंपनीचे दिवाळे मात्र नक्की वाजेल. अगं शेअरची किमत ५ ने भागून आल्यावर लाभांशही त्याच प्रमाणांत मिळणार. एकूण हिशोब सारखाच “ इति माझे यजमान
स्प्लिट झाल्यावर शेअर्सची किंमत त्या प्रमाणांत कमी होते. त्यामुळे तो शेअर सर्वांना परवडतो. त्या शेअर्सची मागणी वाढते. त्या शेअरमध्ये लिक्विडीटी वाढते. लोकांचा त्या शेअर्मधला रस वाढतो आणी हळूहळू शेअर्सची किंमतही वाढते म्हणजेच अप्रत्यक्षरीत्या गुंतवणूकदारांचा आणी कंपनीचा फायदा होतो.
समजा ‘नेस्ले’ सारखा शेअर आहे आणि आज त्याची मार्केटमध्ये किमत Rs ६३०० आहे. ह्या शेअर्सचे समजा १०:१ या प्रमाणांत स्प्लिट झाले तर एका शेअरची किमत Rs 630 होईल.समजा माझ्याकडे आता १ शेअर आहे त्याचे १० शेअर्स होतील. जर मला Rs ५००० ची गरज असेल तर मी ८ शेअर विकून गरज भागवेन आणी माझ्याजवळ २ शेअर शिल्लक राहतील. जर स्प्लिट झाले नसते तर Rs ५००० ची गरज असली तरी पूर्ण एक शेअर विकावा लागला असता. ( अजूनतरी शेअरमार्केटमध्ये अर्धा किंवा एकचतुर्थांश शेअर विकणे सुरु झाले नाही.) म्हणजे समजा माझ्या मालकीचा एक हॉल आहे बांधकामाचा खर्च वाढू नये म्हणून खोल्या पाडल्या नाहीत तर गरज असेल तेव्हा पूर्ण हॉल विकावा लागतो. जर चार खोल्या पाडल्या तर खोल्या भाड्याने देता येतात किंवा एखादी खोली विकून गरज भागवता येते. या दृष्टीकोनातून बघितल्यास स्प्लिट फायदेशीर ठरते.
कधी कधी कंपन्या ‘रिवर्स स्प्लिट’ जाहीर करतात. शेअरचा भाव खूप कमी झाला असेल तर तो ‘पेनी stock’ म्हणून गणला जातो. मार्केट मंदीत असताना शेअरची किंमत फारच कमी झाली तर तो शेअर डीलिस्ट होण्याची भीती असते. काही लोक शेअरच्या किमतीवरून शेअरची गुणवत्ता ठरवणारे असतात. हे सर्व टाळण्यासाठी कंपन्या ‘रिवर्स स्प्लिट जाहीर करतात. त्यामुळे शेअरची संख्या कमी होते आणी छोट्या शेअरहोल्डर्सची संख्या कमी होते. जर ‘रिवर्स स्प्लिट’ १:१० या प्रमाणांत जाहीर झाले तर ज्यांच्याजवळ १० शेअर्स असतील त्यांना १ शेअर मिळतो. शेअरची किंमतही (दर्शनी तसेच मार्केट) त्या प्रमाणांत वाढते. जर तुमच्या कडे १५ शेअर्स असतील तर उरलेल्या ५ शेअर्सचे पैसे तुमच्या खात्याला जमा केले जातात.
स्प्लिट झालेले शेअर्स खात्याला जमा झाले कां ते पहावे, त्यांत ट्रेडिंग सुरु झाले आहे कां हे विचारूनच विकावेत.
“स्प्लिट किंवा रिवर्स स्प्लिट ह्या दोन्ही कॉर्पोरेट एक्शन MANDATORY आहेत. जर तुम्हाला यांचा परिणाम नको असेल तर तुमच्याजवळ असलेले शेअर्स एक्स डेटच्या आधी विकून टाकणे हा एकच पर्याय उरतो.आणी तो फायदेशीरही होतो
माझ्या विद्यार्थ्याप्रमाणे तुमचेही गैरसमज हा ब्लोग वाचून दूर व्हावेत अशी अपेक्षा आहे. फसवणूक झाली फसवणूक झाली असा आरडाओरडा करण्यापेक्षा नीट माहिती करून घ्यावी आणी त्यानंतर मात्र फसवणूक झाली असेल तर कंपनीकडेकडे तक्रार करावी.
मागील भाग वाचण्या साठी इथे क्लिक करा 

Facebook वर निघाली 'market आणि मी' ची वारी !!

तुम्ही दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे आज हा ब्लोग ३ वर्ष सुरु आहे. बदलता काळ आहे त्यामुळे काळाबरोबर चालायला हवं म्हणून ब्लॉगच्या तिसऱ्या वाढदिवसानिमित्त आता मी आपला छोटासा ब्लोग facebook वर न्ह्यायचं ठरवलंय.
आता या पुढे तुम्ही माझे लेख माझ्या facebook page ( https://www.facebook.com/MarketaaniMe) वर सुद्धा वाचू शकाल, मला प्रश्न विचारू शकाल आणि माझ्याशी संवाद साधू शकाल. ब्लॉगच्या उजव्या बाजूला दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा आणि page like करा म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक नवा लेख तुमच्या facebook page वर दिसेल. खाली दिलेल्या फोटो वर क्लिक केलात तरी तुम्ही माझ्या facebook page वर पोहोचाल
market आणि मी facebook page
आज पर्यत माझ्या ब्लोगला तुम्ही जशी साथ दिलीत तसीच माझ्या facebook page ला द्याल आशी आशा !! page like करायला विसरू नका ..
 
 

भाग ५६ – कॉर्पोरेट एक्शन : बोनस इशू

आधीचा भाग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
Corporate action information in marathi
 
 
 
काही दिवसापुर्वीची ही घटना . मी घरातले सर्व काम आटपून ऑफिसमध्ये गेले. ५ ते १० मिनिटातच मार्केट उघडणार होते.रोजचे मेंबर हळूहळू येऊ लागले. घंटा वाजली..मार्केट सुरु झाले. किमती दाखवणारा टीकर दूरदर्शनच्या वाहिनीवरून फिरू लागला.तितक्यांत कोणीतरी ओरडला –  ‘ इन्फोसिसचा भाव Rs ९७० दिसतो आहे काहीतरी लफडे दिसते आहे जरा जपून”
मी म्हटलं “ अरे भानगड काही नाही. आज इन्फोसिसच्या बोनस इशुची एक्स-डेट होती. त्यामुळे १:१ या हिशेबाने त्याचा भाव अर्धा झाला.”
तेवढ्यांत एक गृहस्थ मला म्हणाले – “ आम्हाला दिवाळीच्या आसपास बोनस मिळतो ८.३३% प्रमाणे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला बोनस मिळतो. त्यासाठी वेगळे असे काही काम करावे लागत नाही.पण शेअरमार्केटमध्ये केव्हांही बोनस मिळतो कि काय?. बोनस ठरलेला असतो की कितीही मिळतो ? पण किती कां असेना आता मी सुद्धा शेअरमार्केटमध्ये ट्रेडिंग करतो मग मलाही बोनस मिळेल… द्या टाळी ! ……”
“नुसती टाळी देवून भागणार नाही तोंड गोड करावे लागेल”
‘हो! हो ! करुकी घाबरतो की काय.’’”
त्यांना बोनस बद्दल जे सांगितलं ते आता तुम्हाला पण सांगते
शेअरमार्केटमध्ये ट्रेडिंग करणारा माणूस मजूर किंवा कर्मचारी नसतो. जास्तीतजास्त त्याला गुंतवणुकदार म्हणतां येईल.तो काही BSE(BOMBAY STOCK EXCHANGE) किंवा NSE (NATIONAL STOCK EXCHANGE) चा कर्मचारी नसतो तो उद्योग करतो. नोकरी नव्हे. त्यामुळे ८.३३% प्रमाणे त्याला बोनस मिळेल हा गैरसमज आहे. तो आधी दूर करा. कर्मचाऱ्याला जो बोनस मिळतो तो त्याने त्यावर्षी कंपनीत किती दिवस काम केले यावर आणी त्याला मिळणाऱ्या पगारावर अवलंबून असतो.
शेअरमार्केटच्या बाबतीत शेअरहोल्डर्सला जो बोनस मिळतो तो एकतर 5 वर्षे किंवा ७ वर्षे किंवा १० वर्षांनी मिळतो. हा कालावधी ठरलेला नसतो. कंपनी त्यांच्या सोयीप्रमाणे आणी आर्थिक परिस्थिती पाहून बोनसची घोषणा करते. बोनस दिलाच पाहिजे असे कंपनीवर बंधनही नसते.. द्यावा किंवा नाही, दिला तर किती आणी अगदी केव्हां हे सर्व कंपनीवर अवलंबून असते. कामगाराला किंवा कर्मचाऱ्यांला मिळणारा बोनस आणी शेअरमार्केटमध्ये मिळणारा बोनस या दोन्हीच्या नावातच साम्य आहे बाकी कोणतेही साम्य नाही.
बोनस, स्प्लीट, लाभांश, मर्जर, स्पिनऑफ, टेकओवर, BUYBACK,, ऑफर फॉर सेल,RIGHTS इशू या सगळ्याला कॉर्पोरेट एक्शन असे म्हणतात. आता प्रश्न कॉर्पोरेट एक्शन म्हणजे काय ?
कॉर्पोरेट एक्शन म्हणजे कंपनीने पुढाकार घेवून केलेली अशी कृती ज्याचा त्या कंपनीच्या शेअर्सवर आणी कर्जरोख्यांवर परिणाम होतो. काही कॉर्पोरेट एक्शनचा डायरेक्ट परिणाम होतो तर काही कॉर्पोरेट एक्शनचा इनडायरेक्ट परिणाम होतो इतकेच. काही कॉर्पोरेट एक्शन MANDATORY असतात, अर्थ एवढाच की शेअरहोल्डरला .काहीही करावे लागत नाही. किंवा त्याला कोणतीही निवड करायची नसते. समजा कंपनीने बोनस, स्प्लीट, लाभांश, स्पिनऑफ, मर्जर, डीमर्जर जाहीर केले तर एक्सडेट झाल्यानंतर तुमच्या ‘DEMAT’ अकौंटवर शेअर्स, बचत किंवा चालू खात्यांत तुमच्या सुचनेप्रमाणे लाभांश जमा होतात. यासाठी तुम्हाला कोणताही फॉर्म भरायचा नसतो. शेअरहोल्डर फक्त एकच गोष्ट करू शकतो. त्याला जर बोनस स्प्लिट लाभांश, स्प्लीट, स्पिनऑफ याचा परिणाम नको असेल तर तो त्याच्याकडे असलेले शेअर्स विकू शकतो. जर
एखाद्या गुंतवणूकदाराला या सर्व कॉर्पोरेट एक्शनचा फायदा घ्यायचा असेल तर एक्सडेटच्या ४ दिवस आधीपर्यंत शेअर्स खरेदी करू शकतो. बोनससाठी शेअर खरेदी करताना त्याच्या वर्षांतील किंवा लाईफ टाइम कमीत किमतीकडे जरुर लक्ष द्या. म्हणजे बोनसच्या वेळेस किमतीत असाधारण आणी अचानक वाढ झाली असल्यास आपल्या लक्षांत येईल.
कॉर्पोरेट एक्शन आधी कंपनीच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सच्या मीटिंगमध्ये मंजूर केली जाते, नंतर त्याला शेअरहोल्डर्सच्या वार्षिक सर्वसाधारण मीटिंग किंवा EXTRAORDINARY GENERAL मीटिंगमध्ये शेअरहोल्डर्सची मंजुरी घेतली जाते.
कॉर्पोरेट एक्शनमुळे कंपनीचे नाव, शेअर्सची दर्शनी किमत, शेअर्सची संख्या, शेअर्सची मार्केटमधील किमत आणी मार्केट कॅपिटलायझेशन यावर परिणाम होतो.
आपण या भागांत बोनसचा विचार करू.कधी कधी असे होते की एखादी कंपनी बोनस देणार ही खबर लोकांना आधीपासूनच असते किंवा अंदाज असतो. कुणकुण असते. त्यामुळे लोक त्या कंपनीचे शेअर्स खरेदी करायला लागतात.आता प्रश्न निर्माण होतो हे ओळखावे कसे?
जर कंपनी प्रगतीपथावर असेल, कंपनीकडे खूप कॅश BALANCE-SHEET मध्ये जमा असेल, कंपनीला कोणतेही मोठे EXTRAORDINARY INCOME होणार असेल किंवा कंपनीला २५,५०,७५ वर्षे होणार असली तर आणी कंपनीचे व्यवस्थापन INVESTOR-FRIENDLY असेल तर शेअरहोल्डर बोनस शेअर्सची अपेक्षा करतात.पडत्या मार्केटमध्येही जेव्हां काही शेअर्स पडत नाहीत किंवा त्यांची किमत वाढते अशावेळी गुंतवणूक करणारे अशा कंपन्यांकडे लक्ष ठेवतात.
बोनसची घोषणा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करतात. त्या घोषणेत बोनसचे प्रमाण म्हणजे १:१, एका शेअरमागे एक बोनस शेअर २;५ म्हणजे ५ शेअर्स मागे २ बोनस शेअर्स, २:१ म्हणजे तुमच्याजवळ १ शेअर असेल तर तुम्हाला २ बोनस शेअर्स मिळतील. ज्या प्रमाणांत बोनस शेअर मिळतात त्याप्रमाणांत शेअर्सची किमत एक्स- डेटला कमी होईल.उदा जर कंपनीने १:१ असा बोनस दिला असेल तर शेअरची किमत अर्धी होईल..
बोनस जाहीर होताच त्या शेअरची किमत हळूहळू वाढू लागते. त्यामुळे इंट्राडे ट्रेड करतां येतो. जेव्हां मार्केट पडत असेल तेव्हां शेअर्स खरेदी करून मार्केट वाढल्यावर Rs २५-३० च्या फरकाने( हा फरक शेअर्सच्या किमतीप्रमाणे लक्षांत घ्यावा.) विकून SHORT TERM ट्रेड करतां येतो.किंवा दरवेळी मार्केट पडेल त्यावेळी खरेदी करून बोनसच्या एक्ष-डेटच्या आधी जास्तीतजास्त भावाला विकणे असा EVENT-BASED ट्रेड करतां येतो.
परंतु बोनस जाहीर झाल्याबरोबर तुटून पडून येईल त्या भावाला शेअर्स खरेदी करू नयेत. शेअर्स कुठेही पळून जात नाहीत. बोनस जाहीर झाल्यापासून बोनस शेअर्स ‘DEMAT’ अकौंटमध्ये जमा व्हावयास ४ ते ६ महिने लागतात.या साठी कंपनी बोनस इशुसाठी एक्ष-डेट आणी रेकॉर्ड डेट जाहीर करते तिकडे लक्ष ठेवावे. त्यामुळे जेव्हां मार्केट पडत असेल त्या वेळी कमी भावांत शेअर्स खरेदी करण्याच्या प्रयत्नांत असावे..
यावर्षी टेकमहिंद्रा (स्प्लीट आणी बोनस) आणी पर्सिस्टंट सिस्टिम्स (१:१ बोनस) या कंपन्यांच्याबाबतीत गुंतवणूकदारांना बोनसचा अनुभव चांगला आला नाही. उलट पश्चातापाची पाळी आली.बोनस जाहीर झाल्यावर टेकमहिंद्राचा शेअरची किमत Rs २९०० होती ( एकाचे शेअरचे चार शेअर झाले तरी किमत Rs७२५ झाली) आणी पर्सिस्टंट चा शेअरची किमत Rs १७०० होती ( म्हणजे बोनस मिळाल्यानंतर किमत Rs८५० झाली.) या दोन्ही कंपन्यांनी PROFIT वार्निंग दिल्यामुळे दोन्ही कंपन्यांच्या शेअर्सची किमत खूपच कमी झाली. म्हणजेच बोनस जाहीर झाल्यापासून पुढील सहा महिन्यांत मार्केट कसे असेल यावर बोनस घेणे फायदेशीर किंवा तोट्याचे हे ठरते.
तसा विचार केला तर बोनस इशू ही केवळ एक बुकएन्ट्री असते. १:१ बोनस असेल तर तुमच्याजवळील शेअर्सची संख्या दुप्पट होते पण किमतही अर्धी होते.EPS (EARNING PER SHARE) आणी लाभांशाचे प्रमाणही त्याप्रमाणात कमी होते.बोनस शेअर खात्याला जमा झाले तरी त्या शेअर्समध्ये ट्रेडिंग एका ठराविक तारखेलाच सुरु होते. त्यामुळे चौकशी करूनच हे शेअर्स विकावेत.
बोनसशी असलेले भावनिक नाते विचारांत घेतल्यास बोनस म्हणजे बक्षिशी किंवा खुशी असे समजले जाते. बोनस जाहीर झाल्यापासून बोनस मिळेपर्यंत साधारणपणे त्या कंपनीच्या शेअर्सची किमत स्थिर राहते किंवा वाढते. बोनस देणारी कंपनी प्रगतीपथावर आहे, INVESTOR-FRIENDLY आहे असे समजले जाते. बोनस झाल्यानंतर त्याची किमत बोनसच्या प्रमाणांत कमी झाल्यामुळे जास्तीतजास्त लोकांच्या खरेदीच्या आवाक्यांत येतो. त्या शेअरमधला लोकांचा कल वाढतो व १ ते २ वर्षांत तो शेअर पहिल्या (बोनस होण्याच्या वेळच्या) भावाला येतो.
उदा.: २००४ मध्ये TCS (टाटा कंसलटनसी सर्विसेस) चा ‘IPO’ Rs ८५० प्रती शेअर या भावाने आला. २००६ आणी २००९ मध्ये TCS ने १:१ असा बोनस दिला. त्यामुळे जवळ असलेल्या १ शेअरचे चार शेअर्स झाले. म्हणजेच मुळ शेअर्सच्या खरेदीचा भाव Rs २१२.५० झाला. सध्या TCSच्या शेअर्सचा भाव [i]प्रती शेअर Rs २५०० च्यावर आहे. अशा प्रकारे दोन वेळेला बोनस घेतलेल्या लोकांच्या शेअर्सची किमत १० पट वाढली.
इन्फोसिस, विप्रो, ITC, बजाज ऑटो, महिंद्रा आणी महिंद्रा,मारुती, या अशाच काही कंपन्याच्या शेअर्सकडे बोनसच्या दृष्टीकोनातून लक्ष ठेवावे. अलीकडच्या काळांत कोटक महिंद्रा बँक, फेडरल बँक ,अनुह फार्मा , ऑरोबिन्दो फार्मा या कंपन्यांनी बोनस जाहीर केला.
तर अशी ही साठा उत्तरांची बोनसची कहाणी येथेच सफल संपूर्ण करू या.