Tag Archives: बोनस डिबेंचर्स माहिती

भाग ६३ – सोनेरी चौकार :सॉव्हरिन गोल्ड बॉण्ड्स स्कीम २०१८-२०१९

सोनेरी चौकार :सॉव्हरिन गोल्ड बॉण्ड्स स्कीम २०१८-२०१

By Szaaman [Public domain], via Wikimedia Commons

भारतात सोन्याविषयी असणारे आकर्षण खूप आहे. त्यामुळे सोन्याची आयात मोठ्या प्रमाणावर होते. सरकारच्या दृष्टीने ही एक मोठी डोकेदुखी आहे. ज्यावेळी रुपया ढासळत असतो तेव्हा ही समस्याच उग्र रूप धारण करते. सरकार वेगवेगळे उपाय वेळोवेळी करत असते. वेगवेगळ्या योजना आखत असते.

सभोवतालची परिस्थिती जशी बदलते तसा समाजाला, सरकारला काही गोष्टींचा विचार करावा लागतो. अशाच प्रकारे ध्यानीमनी नसताना जगातील सर्व देशांत उलथापालथ झाली.ब्रेक्झिट, डिमॉनेटायझेशन,GST, ट्रेंड वॉर आणि टॅरिफ वॉर सुरु झाले आणी त्याचा परिणाम चलनावर व पर्यायाने सोन्याच्या दरावर झाला.

गेल्या काही महिन्यांत रुपया घसरला म्हणजेच एका US डॉलरला Rs.७३ ते Rs ७५ असा भाव झाला. क्रूडचा भावही वाढत गेला आणि त्याने US $ ८६ प्रती बॅरलची पातळी गाठली. महागाई, करंट अकौंट डेफिसिट वाढण्याचा धोका निर्माण झाला.आणि त्याच वेळेला लोकसभा तसेच राज्य विधानसभांच्या निवडणुका जवळ येऊ लागल्या अशा बदललेल्या परिस्थितीमुळे सरकारवरील ताण वाढत गेला आणि आता काय करावे असा विचार सरकार आणि RBI मिळून करू लागले.

सरकारच्या दृष्टीकोनांतून विचार करायचा झाला तर आयातीमध्ये प्रथम क्रमांकावर क्रूड तर दुसऱ्या क्रमांकावर सोने आहे. भारतीयांना सोन्याचे आकर्षण फार असल्याने लग्नकार्य, सणासुदीच्या काळांत सोन्याची मागणी वाढत असल्याने आणी आपल्या देशांत या मागणीप्रमाणे पुरवठा करण्यास पुरेसे सोन्याचे उत्पादन होत नसल्याने सोने मोठ्या प्रमाणावर आयात करावे लागते. त्यामुळे आयात आणी निर्यात यातील दरी रुदावते. CAD ( CURRENT ACCOUNT DEFICIT) वाढते.
बदलत्या काळाप्रमाणे सोन्याच्या बाबतीत चोरीमारीच्या धोक्यापासून संरक्षण व्हावे म्हणून लोक बँकेत लॉकर्समध्ये दागिने, जडजवाहीर ठेवणे सुरक्षित समजू लागले. लॉकरची उपलब्धता, लॉकर्सचे वाढणारे भाडे, दागिने बदलले जाण्याची भीती या समस्या आहेतच. ‘हौसेला मोल नसते’ असे जरी बोलले जात असले तरी प्रत्येक गोष्टीला मर्यादा आहेच. खरे पाहता सोन्यात केलेली गुंतवणूक ही ‘DEAD INVESTMENT’ ठरते पण सोने हा हौशीचा भाग असल्याने याकडे दुर्लक्ष होते.

सरकारने २०१५-२०१६च्या अन्दाजपत्रकांत’ ‘GOLD MONETISATION SCHEME’ नावाची योजना आणू असे सुतोवाच केले होते. या GMS (‘GOLD MONETISATION SCHEME’) चे उद्घाटन २०१६ सालच्या धनतेरसच्या सुमारास पंतप्रधान नरेंद्र मोदिनी केले. या योजनेअंतर्गत सरकारने RBI शी चर्चा करून दसरा आणि दिवाळीची संधी साधून २०१८ -१९ वर्षांसाठी एक सॉव्हरिन गोल्ड बॉण्ड स्कीम आणली. या योजनेनुसार ऑक्टोबर २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ या काळामध्ये दर महिन्याला गोल्ड बॉण्ड्स इशू होतील.

(१) या योजनेखाली सिरीज II मध्ये सबस्क्राईब करण्यासाठी १५ ऑक्टोबर ते १९ ऑक्टोबर २०१८ ही मुदत आहे. या मुदतीत केलेल्या अर्जाना २३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी गोल्ड बॉण्ड्स इशू केले जातील. या योजनेतील सिरीज II साठी Rs ३१४६ प्रति ग्राम हा दर जाहीर केला.

(२) या योजनेखाली सिरीज III मध्ये सबस्क्राईब करण्यासाठी ५ नोव्हेंबर ते ९ नोव्हेंबर २०१८ ही मुदत आहे. या मुदतीत केलेया अर्जांना १३ नोव्हेंबर२०१८ रोजी गोल्ड बॉण्ड्स इशू केले जातील.

(३) या योजनेखाली सिरीज IV मध्ये सबस्क्राईब करण्यासाठी २४ डिसेंबर ते २८ डिसेंबर २०१८ ही मुदत असेल या मुदतीत केलेल्या अर्जाना १ जानेवारी २०१९ रोजी गोल्ड बॉण्ड्स इशू केले जातील.

(४) या योजनेअंतर्गत सिरीज V मध्ये सबस्क्राईब करण्यासाठी जानेवारी १४ २०१९ ते जानेवारी १८ २०१९ ही मुदत असेल. या मुदतीत केलेल्या अर्जाना २२ जानेवारी २०१९ रोजी गोल्ड बॉण्ड्स इशू केले जातील.

(५) या योजनेअंतर्गत सिरीज VI मध्ये सबस्क्राईब करण्यासाठी फेब्रुवारी ४ २०१९ ते फेब्रुवारी ८ २०१९ ही मुदत असेल या मुदतीत केलेल्या अर्जांना १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी गोल्ड बॉण्ड्स इशू केले जातील.

हे बॉण्ड्स बँका, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन, पोस्ट ऑफिस, NSE आणि BSE यांच्या मार्फत विकले जातील. हे बॉण्ड्स सरकारच्या वतीने RBI इशू करेल. हे बॉण्ड्स फक्त निवासी भारतीय व्यक्ती, HUF ट्रस्ट, युनिव्हर्सिटी आणि धर्मादाय संस्था खरेदी करू शकतील. हे बॉण्ड्स कमीतकमी १ग्राम किंवा त्याच्या पटीत इशू केले जातील. हे बॉण्ड्स ८ वर्ष मुदतीसाठी इशू केले जातील. ५ व्या,६व्या आणि ७व्या वर्षी व्याज देण्याच्या वेळेला तुम्हाला एक्झिट ऑप्शन मिळू शकेल. एक व्यक्ती किंवा HUF जास्तीतजास्त ४ किलोसाठी आणि ट्रस्ट आणि इतर २० किलोसाठी अर्ज करू शकतात. संयुक्त अर्जदार असाल तर पहिल्या अर्जदाराला ४ किलोसाठी अर्ज करता येईल.

गोल्ड बॉण्ड्सची किंमत ठरवण्यासाठी सब्स्क्रिप्शनच्या मुदतीच्या आधीच्या तीन दिवसाची सररासरी किंमत लक्षात घेतली जाईल. ही सरासरी ९९९ शुद्धतेच्या सोन्याच्या क्लोजिंग प्राईसची सरासरी असेल. ही क्लोजिंग प्राईस इंडिया बुलियन आणि ज्युवेलर्स असोसिएशनने ठरवलेली असेल. या बॉण्ड्सची किंमत रुपयात ठरवली जाईल.बॉण्ड्सचे रिडम्प्शन करताना रिडम्प्शन रक्कम याच आधारे ठरवली जाईल. जे लोक ऑन लाईन खरेदी करतील आणि डिजिटल मोडच्या द्वारे पैसे देतील त्यांना Rs ५० प्रती ग्राम सूट दिली जाईल. Rs २०००० पर्यंतची रकम कॅश, चेक किंवा डीमांड ड्रॅफ़्टच्या स्वरूपात स्वीकारली जाईल.

हे गोल्ड बॉण्ड्स गुंतवणूकदाराला सर्टिफिकेटच्या स्वरूपात ठेवता येतील किंवा आपल्या DEMAT अकौंट मध्ये जमा करता येतील. या गोल्ड बॉण्ड्स वर फिक्स्ड रेट ने २.५% प्रती वर्ष व्याज दिले जाणार हे व्याज दर सहा महिन्यांनीही मिळण्याची सवलत असेल. हे बॉण्ड्स तारण ठेवून कर्ज मिळू शकेल. सर्वसाधारण गोल्ड लोन जेवढे दिले जाते तेव्हढे लोन हे बॉण्ड्स तारण ठेवून दिले जाईल. KYC च्या सर्व नियमांचे पालन करून KYC करावे लागेल.

या बॉण्ड्सवर मिळणारे व्याज आयकर कायद्याप्रमाणे करपात्र आहे. TDS च्या प्रोव्हिजन या बॉण्ड्सला लागू होणार नाहीत . हे गोल्ड बॉण्ड्स रीडीम केल्यावर मिळणाऱ्या उत्पनावर कॅपिटल गेन्स टॅक्स लागणार नाही. हे गोल्ड बॉण्ड्स इशू केल्यापासून १५ दिवसानंतर स्टॉक एक्स्चेंजवर ट्रेंडेबल असतील. हे गोल्ड बॉण्ड्स गिफ्ट म्हणून देता येतील किंवा कोणाच्याही नावे ट्रान्स्फर करता येतील.हे बॉण्ड्स ट्रान्स्फर केल्यावर होणाऱ्या कॅपिटल गेन्स साठी इंडेक्ससेशनचा फायदा दिला जाईल.

या बॉण्ड्सवर मॅनेजमेंट चार्जेस लागणार नाहीत, या बॉण्ड्सच्या बाबतीत स्टोअरेज किंवा लॉकर फीची चिंता नाही.सोन्याचा भाव चालु असेल त्या भावाला हे बॉण्ड्स रीडीम केले जातील.लोकांना कॅपिटल मध्ये एप्रिसिएशन आणि व्याज असे दोन्हीचे फायदे मिळतील. हे गोल्ड बॉण्ड्स म्हणजे भांडवली गुंतवणूक आणि बॅंकेतील ठेवी यांचा सुरेख संगम आहे .

सरकारने गोल्ड बॉण्ड्स इशू करून सोनेरी चौकार मारला आहे. जर लोकांना ही योजना आवडली तर लोक षटकार मारतील. आणि सध्याच्या अडचणींवर सरकारला एक उपाय उपलब्ध होईल. सरकार सामना जिंकेल.

आधीचा भाग वाचण्यासाठी इथे क्लीक करा 

बोनस ते पण डिबेंचर्स ??

47 साव्या भागापासून तुम्ही ‘IPO’ कहाणी वाचीत आहात ; समजावून घेत आहांत परंतु ‘IPO’ मार्केटने म्हणावा तसा जोर पकडलेला नाही. क्रूडच्या बाबतीत चाललेलं राजकारण किंवा अर्थकारण सगळ्यांना सतावतय . सध्या जागतिक मार्केटमध्ये अनिश्चितता आहे परंतु घरेलू मार्केटमध्ये  मात्र तेजीचे वातावरण आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था बऱ्याच अंशी क्रूडच्या आयातीवर अवलंबून असते आणि नेमका याच  वेळेला ब्रेंट क्रूडचा भाव सर्वांत खालच्या पातळीला पोहोचला आहे. विनिमय दर स्थिर आहे. हे सगळं वातावरण भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अनुकूल आहे. या वातावरणाचा फायदा ‘NTPC (NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION ) सारख्या बचावात्मक पवित्रा घेणाऱ्या कंपन्या उठवीत आहेत. NTPCने नुकतेच भागधारकांना बोनस कर्जरोखे (डिबेंचर्स) द्यायचं ठरवलय. बोनस कर्जरोखे ही काय भानगड आहे हे बऱ्याच जणांना माहिती नाही म्हणून ‘IPO’ कहाणीला ब्रेक लावून मध्येच बोनस डिबेंचर्सची कहाणी उलगडून सांगण्याचा प्रयत्न मी करीत आहे.
गेल्या रविवारी ४ तारखेला मला भेटायला आलेली माणसं बोनस डिबेंचर्सबद्दल विचारीत होती. काहीजणांकडे ‘NTPC’चे  शेअर्स होते.तर काहीजण ‘NTPC’ मध्ये गुंतवणूक करण्याच्या तयारीत होते. – “MADAM आम्ही ‘NTPC’चे शेअर्स बोनस साठी घ्यावे कां? ही गुंतवणूक फायदेशीर होईल कां? पण MADAM बोनस जाहीर झाला तरी ‘NTPC’ चा भाव कां वाढत नाही?”
“अहो ते बोनस शेअर्स नव्हेत, ते बोनस डिबेंचर्स आहेत. तुम्ही नीट वाचा. तुम्ही फक्त ‘बोनस’ शब्द वाचून गुंतवणूक करायला निघाला आहांत, अशामुळेच तुमची फसगत होते. कावळा आणि कोकिळा दिसायला सारखे असले तरी दोघांमध्ये खूप फरक आहे. हा फरक समजावून घ्या. नंतर जर तुम्हाला फायदेशीर वाटलं तरच गुंतवणूक करा.”
त्या माणसांना समजावून सांगितले तेव्हां माझ्या मनांत विचार आला की ‘ब्लोग’च्या वाचकांनाही आपण ही माहिती द्यावी कारण ‘NTPC’ने  अजून रेकॉर्ड डेट जाहीर केलेली नाही. मी फक्त माहिती देत आहे, गुंतवणूक करायची की नाही हा निर्णय सर्वस्वी तुमचा आहे.
“ NTPCला सध्या कोळशाच्या खाणी, नुतनीकरण , आधुनिकीकरण आणि सध्या चालू असलेल्या प्रोजेक्टचे रीफायनान्स यासाठी बोनस डिबेंचर्सचे पैसे वापरायचे आहेत म्हणून कंपनीने १:१ या प्रमाणांत बोनस डिबेंचर्स द्यायचे योजले आहे Rs १० दर्शनी किमतीच्या एका शेअरमागे Rs १२.५० दर्शनी किमतीचा एक डिबेंचर्स द्यायचा ठरवले आहे@
“म्हणजे काय MADAM ! १२.५० रुपयाच्या फायद्यासाठी बराच काळ आम्हाला गुंतवणूक करावी लागेल. हा काय आमच्या दृष्टीने फायदेशीर सौदा दिसत नाही. म्हणूनच शेअरचा भाव फारसा उसळी घेत नाही असं दिसतय”
“तुम्ही प्रथम बोनस शेअर्स आणि बोनस डिबेंचर्स यातील फरक समजावून घ्या आणि डिबेंचर्स मिळण्यासाठी वाटल्यास तुम्ही गुंतवणूक करा. तुमच्यावर कोणी सक्ती केलेली नाही. बोनस डिबेंचर्सवर व्याज मिळतं. ह्या व्याजाला coupon रेट असं म्हणतात. या व्याजाचा दर सरकारी रोख्याच्या दरानुसार ठरतो.या डिबेंचर्सवरील व्याजाचा दर १० वर्षे मुदतीच्या सरकारी रोख्यांचा दर + ५०BPS (BASE POINTS) एवढा निश्चित केला आहे.तुम्हाला या कर्जरोख्याचे मुद्दल ८ व्या वर्षी २० % आणि ९ व्या व 10 व्या वर्षी प्रत्येकी ४०% असं परत देण्यात येणार आहे. हे डिबेंचर्स STOCK EXCHANGE वर लीस्ट केले जातील. तुमच्या ‘DEMAT’ अकौंटवर याची नोंद तुम्हाला मिळेल. तुम्ही तुमच्या मर्जीनुसार हे डिबेंचर्स शेअर्ससारखे विकू शकाल. हे डिबेंचर्स सुरक्षित(SECURED) , NON-CUMULATIVE, अपरिवर्तनीय, TAXABLE आणि FULLY PAID UP आहेत.
या सगळ्या शब्दांचा अर्थ सांगते आता. अपरिवर्तनीय –  या डिबेंचर्सच्या बदल्यांत तुम्हाला शेअर्स मिळणार नाहीत आणि TAXABLE – कंपनी या डिबेंचर्स च्या दर्शनी किमतीवर DIVIDEND DISTRIBUTION TAX  भरते कारण हे बोनस डिबेंचर्स फ्री रिझर्वमधून dividend म्हणून दिले आहेत असे समजले जाते. म्हणजे ज्या भागधारकाला हे डिबेंचर्स मिळतील त्याला डिबेंचर्स मिळाल्यावर कोणताही TAX भरावा लागत नाही ,परंतु डिबेंचर्सवर मिळणाऱ्या वर्षभरातील व्याजावर आयकर लागतो
या बोनस डिबेंचर्सवर व्याज दर वर्षी दिले जाईल. बोनस शेअर्समुळे कंपनीच्या DEBT-EQUITY RATIO मध्ये फरक पडत नाही .या बोनस डिबेंचर्समुळे कंपनीकडे असणारे ‘FREE RESERVES’ कर्जामध्ये रुपांतरीत होतात त्यामुळे DEBT-EQUITY RATIO वाढतो. बोनस डिबेंचर्स देताना कंपनी कोणतीही रोख रकम देत नाही त्यामुळे कंपनीच्या उपलब्ध असलेल्या भांडवलाच्या स्त्रोतांमध्ये फरक पडत नाही. त्यामुळे कंपनीच्या विविध प्रगतीशील आणि विस्तार योजनांसाठी भांडवल उपलब्ध होते.जेव्हा तुम्ही डिबेंचर्स विकता तेव्हां मुद्दलभावापेक्षा जास्त किमतीला विकले गेल्यास या जास्त मिळालेल्या रकमेला भांडवली लाभ (कॅपिटल गेन) असे समजले जाते. Rs १२.५०चा डिबेंचर्स तुम्ही Rs १३ला विकलांत तर ५० पैसे हे उत्पन्न न धरता ‘capital gains’ समजले जातील. बोनस डिबेंचर्समुळे शेअर्सची संख्या वाढत नाही. त्यामुळे अर्थातच प्रत्येक शेअर्सच्या वाट्याला येणारे उत्पन्न किंवा नफा (EPS) बदलत नाही.
बोनस डिबेंचर्सवर द्यावे लागणारे व्याज व डिबेंचर्सच्या मुद्दलाची परतफेडीची रकम कंपनीच्या PROFIT AND LOSS अकौंटमध्ये खर्च म्हणून दाखविली जाते. त्यामुळे वरील रकमेवरील कंपनीचा TAX वाचतो. COMPANY ACT खाली बोनस डिबेंचर्स देण्याची तरतुद नाही त्यामुळे कंपनीला हे ‘SCHEME OF ARRANGEMENT’ या योजनेखाली द्यावे लागतात. त्यासाठी भागधारक , उच्च न्यायालय, रिझर्वबँक इत्यादींची परवानगी लागते. या साठी खूप वेळ जातो.त्यामुळे बोनस डिबेंचर्स फारसे लोकप्रिय होऊ शकले नाहीत. पूर्वीच्या काळांतही असे बोनस डिबेंचर्स दिले गेले आहेत उदा. हिंदुस्थान लिवरने २००१ साली सर्वप्रथम असे बोनस डिबेंचर्स इशू केले होते. ब्लू DART EXPRESS ने बोनस डिबेंचर्सची ALLOTMENT करून लिस्टिंग केले.
तितक्यात कुठून तरी आवाज आला “अहो तृम्ही एवढे खुलासेवार बोनस डिबेंचर्सचे रामायण वाचले परंतु रामाची सीता कोण हे कळलेच नाही. आम्हाला समजेल उमजेल  अशा रीतीने पण थोडक्यांत सांगा”.
ऐका तर ! १ शेअरला १ बोनस डिबेंचर्स ‘NTPC ‘ देत असल्यामुळे Rs१२.५० तुम्हाला मिळाल्यासारखेच होतात. फक्त हे पैसे तुम्ही डिबेंचर्स विकल्यानंतर तुमच्या हातांत पडतात.तुम्ही जर बोनस डिबेंचर्स विकले नाहीत तर तुम्हाला साधारण ९% दराने दर वर्षी व्याज मिळते.हे व्याज मुदत ठेवीच्या दरापेक्षाही जास्त आहे. ‘NTPC’ च्या शेअर्सचा सध्याचा भाव Rs. १४० ते १४५ च्या दरम्यान आहे. त्या हिशोबानेसुद्धा ९ % ने पैसे  मिळतात.बोनस शेअर्स मिळणार म्हणून जशी शेअर्सच्या भावांत वाढ होते तशीच बोनस डिबेंचर्समुळे शेअर्सचा भाव वाढल्यास बोनस डिबेंचर्स न घेताही वाढत्या भावाचा फायदा मिळण्यासाठी तुम्ही शेअर्स विकून टाकू शकता.
आतां इतकं सांगितल्यावर ही योजना फायदेशीर आहे की नाही हे तुमचं तुम्ही ठरवा. त्यामुळे आतां निर्णय सर्वस्वी तुमचा आहे. बोनस डिबेंचर्स मिळण्यासाठी ‘NTPC’ च्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करायची की नाही हे तुम्ही ठरवा. पुढ्च्या भागापासून ‘IPO’ ची कहाणी पुढे पुढे नेत राहू. भेटू पुढल्या भागात !